Pegasus Espionage : पेगासस हेरगिरीमागे नेमका हात कुणाचा?; चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर
पेगासस हे इस्रायली कंपनी NSO द्वारे निर्मित लष्करी दर्जाचे स्पायवेअर आहे. कंपनीचा दावा आहे की स्पायवेअर केवळ तपासलेल्या सरकारांना विकले जाते आणि त्याचा वापर दहशतवादी आणि संघटित गुन्हेगारी नेटवर्कला लक्ष्य करण्यासाठी केला जातो.
नवी दिल्ली : पत्रकार, राजकारणी आणि कार्यकर्त्यांची हेरगिरी करण्यासाठी पेगासस (Pegasus) स्पायवेअरचा गैरवापर करण्यात आल्याच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने स्थापन केलेल्या समितीने आपला अहवाल (Report) सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. या अहवालातून पेगासस हेरगिरीमागे नेमका कुणाचा हात आहे? केंद्र सरकारची काही संशयास्पद भूमिका आहे का? सरकारने कुठली परवानगी दिली होती का? अशा विविध अनुत्तरित प्रश्नांची उत्तरे या अहवालातून मिळणार आहेत. त्यामुळे या अहवालातून नेमके काय सत्य समोर येतेय, याकडे संपूर्ण देशाचे तसेच राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. चौकशी समितीने आठवडाभरापूर्वीच अंतिम अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे.
पुढील सुनावणी 12 ऑगस्टला होण्याची शक्यता
सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आर.व्ही. रविंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. केंद्रातील मोदी सरकारने टीकाकारांना लक्ष्य करण्यासाठी पेगासस स्पायवेअरचा वापर केल्याचा आरोप केला गेला. त्या आरोपाची समितीने चौकशी करून अंतिम अहवाल सादर केला आहे. अहवालातील मजकूर गोपनीय ठेवण्यात आला आहे. खूप विलंबानंतर अंतिम अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. हिंदुस्थान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याच्या सुनावणीची पुढील तारीख अद्याप निश्चित केलेली नाही. याप्रकरणी 12 ऑगस्ट रोजी सुनावणी सूचीबद्ध केली जाऊ शकते.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) N.V. रमणा, जे या समितीची स्थापना करणाऱ्या खंडपीठाचा भाग होते, ते या महिन्याच्या अखेरीस, 26 ऑगस्ट रोजी निवृत्त होणार आहेत. ऑक्टोबर 2021 मध्ये समितीची स्थापना करताना सरन्यायाधीश रमणा यांनी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेचा धोका वाढवून जबाबदारीपासून हात झटकू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले होते. केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या’ चिंतेमुळे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास नकार दिला होता. त्यावर सरन्यायाधीश नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाने म्हटले की, “केंद्राकडून आरोपांचा केवळ अस्पष्ट आणि सर्वार्थाने इन्कार करण्यात आला आहे.”
पेगासस हे लष्करी दर्जाचे स्पायवेअर
चौकशी समितीमध्ये न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्याशिवाय गांधीनगर येथील राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाचे डीन नवीन कुमार चौधरी, केरळमधील अमृता विश्व विद्यापीठमचे प्राध्यापक प्रबहारन पी. आणि आयआयटी बॉम्बे येथील संस्थेचे अध्यक्ष सहयोगी प्राध्यापक अश्विन अनिल गुमास्ते यांचा समावेश आहे. पेगाससचे अनेक कथित आणि पुष्टी केलेले पुरावे समितीसमोर मांडले आहेत. त्यांच्या उपकरणांचे न्यायवैद्यक विश्लेषणही करण्यात आले. पेगासस हे इस्रायली कंपनी NSO द्वारे निर्मित लष्करी दर्जाचे स्पायवेअर आहे. कंपनीचा दावा आहे की स्पायवेअर केवळ तपासलेल्या सरकारांना विकले जाते आणि त्याचा वापर दहशतवादी आणि संघटित गुन्हेगारी नेटवर्कला लक्ष्य करण्यासाठी केला जातो. पेगासस प्रकल्पाच्या तपासणीत असंतुष्ट आणि सरकारच्या टीकाकारांना लक्ष्य करण्यासाठी स्पायवेअरचा व्यापक दुरुपयोग दिसून आला. (The final report of the inquiry committee in the Pegasus espionage case was submitted to the Supreme Court)
