Narmada Water: दुष्काळाशी झुंजणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाची बातमी! पाणीप्रश्नावर गुजरातकडून मोठा दिलासा; देवेंद्र फडणवीसांची मागणी मान्य
Maharashtra Drought Gujarat Water Supply: दुष्काळाशी झुंजणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. उकाई धरणातून ५ TMC पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. शेतकऱ्यांवर मोठं संकट कोसळलं आहे. यावर आता एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. नर्मदा जलविवाद निवाड्यानुसार महाराष्ट्राला पाच टीएमसी पाणी मिळणार आहे. नर्मदा जलविवाद निवाड्यानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याचे उकाई धरणातील पाच टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या पुनर्विचार समितीच्या बैठकीत देण्यात आल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत महाराष्ट्राची बाजू मांडून या पाण्याची मागणी केली. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी यावर तात्काळ निर्देश दिले. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या उच्चस्तरीय पुनर्विचार समितीची बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. दूरदृष्यप्रणालीद्वारे झालेल्या या बैठकीसाठी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीमध्ये महाराष्ट्राच्या नर्मदा प्रकल्प दायित्वाच्या अनुषंगाने कार्यवाहीची माहिती दिली. नर्मदा जलविवाद निवाड्यात महाराष्ट्राला दहा टीएमसी पाणी मंजूर आहे. त्यापैकी पाच टीएमसी पाणी वळण कालव्याद्वारे मिळणार आहे. उर्वरित पाच टीएमसी पाणी उकाई धरणातून देण्याचे ठरले होते. त्यानुसार मान्यता देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासमवेत यापूर्वी झालेल्या बैठकीमध्ये नियमनानुसार पाणी महाराष्ट्राला देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार उकाई धरणातून महाराष्ट्राला पाणी मिळणे अपेक्षित आहे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या भूमिकेनुसार महाराष्ट्राला त्याच्या वाट्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे , असे केंद्रीय जनशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी स्पष्ट केले. यावेळी मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा व जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते.
तर दुसरीकडे सध्या राज्यात असलेल्या संघर्षमय दुष्काळी परिस्थितीमध्ये राज्य शासन शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करत आहे. राज्य शासनाच्या मदतीतून हा दुष्काळाचा संघर्ष निश्चितच कमी होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखिल भारतीय किसान सभेच्या मागण्यांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अडचणीत असलेल्या उपसा सिंचन योजनांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करावी. दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्यात येईल. या अग्रिमामुळे शेतकऱ्यांना ‘एनडीआरएफ’च्या निकषांपेक्षा अधिक मदत मिळणार आहे. दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करून चारा उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही.
