आता इयत्ता नववीपासूनच त्रिभाषा सूत्र लागू, सीबीएससीने घेतला मोठा निर्णय; पण इयत्ता दहावीला…

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) नवीन शैक्षणिक धोरणाला अनुसरून एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. चालू शैक्षणिक सत्रापासून (२०२६-२७) इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘त्रिभाषा सूत्र’ (Three-Language Formula) अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नवीन नियमाची अंमलबजावणी १ जुलै २०२६ पासून सुरू होणार असून, यामुळे माध्यमिक स्तरावरील भाषा अभ्यासाच्या रचनेत मोठा बदल होणार आहे.

काय आहे नवीन नियम?

नवीन परिपत्रकानुसार, इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांना आता तीन भाषा (R1, R2, R3) शिकणे बंधनकारक असेल. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे, या तीन भाषांपैकी किमान दोन भाषा या देशी भारतीय भाषा असणे अनिवार्य आहे. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला परदेशी भाषा (उदा. जर्मन, फ्रेंच इ.) शिकण्याची इच्छा असेल, तर तो ती भाषा ‘तिसरी भाषा’ म्हणून निवडू शकतो, मात्र उर्वरित दोन भाषा भारतीय असणे गरजेचे आहे. किंवा विद्यार्थी परदेशी भाषेची निवड अतिरिक्त ‘चौथी भाषा’ म्हणूनही करू शकतात.

दहावीच्या बोर्ड परीक्षेतून तिसरी भाषा वगळली

विद्यार्थ्यांवरील परीक्षेचा ताण कमी करण्यासाठी सीबीएसईने एक मोठा दिलासा दिला आहे. ही तिसरी भाषा इयत्ता दहावीच्या मुख्य बोर्ड परीक्षेतून वगळण्यात आली आहे. या तिसऱ्या भाषेचे मूल्यांकन पूर्णपणे ‘शालेय-आधारित आणि अंतर्गत’ (School-based and Internal Assessment) असेल. म्हणजेच, शाळा आपल्या पातळीवरच इयत्ता दहावीमध्ये या भाषेचे मूल्यांकन करतील.

सीबीएसईने पूर्वीचा निर्णय बदलला

यापूर्वी एप्रिल महिन्यात जाहीर झालेल्या शालेय अभ्यासक्रमात हे त्रिभाषा सूत्र टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा विचार होता. त्या योजनेनुसार, यावर्षी ते केवळ इयत्ता सहावीसाठी अनिवार्य करण्यात आले होते. जर तोच नियम राहिला असता, तर सध्या सहावीत असलेले विद्यार्थी २०३०-३१ मध्ये जेव्हा दहावीत पोहोचले असते, तेव्हा ते ‘R3’ (तिसरी भाषा) शिकणारे पहिले बॅच ठरले असते. परंतु, शुक्रवारी जारी केलेल्या नवीनतम परिपत्रकात बोर्डाने आपल्या या पूर्वीच्या निर्णयात बदल केला आहे. इयत्ता नववी आणि दहावीमधील भाषा अभ्यासाची योजना राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (NCERT) अभ्यासक्रमाशी सुसंगत (Align) करण्यासाठी बोर्डाने हा निर्णय तात्काळ लागू केला आहे.

विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार?

या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या मातृभाषेसोबतच इतर भारतीय भाषा शिकण्याची संधी मिळणार आहे, ज्यामुळे सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढेल. तसेच, दहावीच्या बोर्ड परीक्षेच्या मुख्य विषयांमध्ये या भाषेचा समावेश नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांवर गुणांचा अतिरिक्त दबाव येणार नाही. शाळांना आता या नवीन रचनेनुसार आपल्या वेळापत्रकात आणि भाषा शिक्षकांच्या नियोजनात बदल करावे लागणार आहेत.