राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच स्थापन करण्याचा हेतू नेमका काय? मंचची जबाबदारी काय असेल?
शालेय शिक्षण विभागच्या अधिपत्याखाली राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंचाची रचना संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे या कार्यालयात करण्यात येत आहे.
मुंबई: 21व्या शतकातील भावी तंत्रज्ञानात होणारे बदल यानुशन्गाने शिक्षक, विद्यार्थी, शालेय शिक्षणातील विविध प्रणालींचे विकसन करण्यासाठी, चर्चा करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागच्या अधिपत्याखाली राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंचाची रचना संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे या कार्यालयात करण्यात येणार आहे. सदर कक्षाचे सुनियोजित सनियंत्रणासाठी एक राज्यस्तरीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंचाची स्थापना करण्यात येत आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडून यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आलाय.
राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच स्थापन करणेचा हेतू
शिक्षकांचे मूल्यांकन करून त्यांचे सक्षमीकरणासाठी त्यांना गरजानुरूप प्रशिक्षण देणे. राज्यासाठी अनुदेशन व्यवस्थापन प्रणाली (Teacher Learning Management System) विकसित करणे. इ.10 वी, 12 वी परीक्षा ऑनलाईन करून त्यांचे मूल्यांकन करणे. शिक्षण विभागातील सर्व घटकांना केंद्र व राज्य शासन स्तरावरील शैक्षणिक तंत्रज्ञान सेवांबद्दल जनजागृती करणे. उदा. दीक्षा, स्वयं, सरल प्रणाली. सर्व घटकांना शैक्षणिक समस्यांचे कुशलतेने व्यवस्थापन, निराकरण आणि परिणामकारक संवाद साधण्यासाठी कार्यप्रवण करणे. समाज जीवनात होणाऱ्या नवनवीन घडामोडींबद्दल अद्ययावत ज्ञान माहिती देणारे कार्यक्रम/ सेवा पुरविणे. विविध ऑनलाईन पोर्टलचा परिणामकारक वापरास चालना देणे. शिक्षण विभागातील सर्व घटक/ भागधारकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी मार्गदर्शक स्रोत तयार करणे. वर्ग स्तरापासून ते राज्य स्तरीय कार्यालयांना माहिती तंत्रज्ञान सेवांशी जोडणे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कालसुसंगत बदलांचे अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर एक प्रभावी मंच तयार करणे.
राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंचची 17 सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीकडे दर समितीवर शालेय शिक्षण विभागामार्फत सद्यस्थितीत सुरु असलेल्या विविध प्रकारचे प्रणाली/पोर्टल याचा साकल्याने अभ्यास करून विभागासाठी सर्वसमावेशक, दूरगामी प्रणाली विकसित करण्याबाबत धोरण आखण्याबाबत आवश्यकतेनुसार योग्य तो सल्ला देण्याची जबाबदारी असेल.
समितीची जबाबदारी
बदलत्या शैक्षणिक तंत्रज्ञानानुसार शालेय शिक्षणात करावयाचे बदल याविषयी धोरणात्मक चर्चा करेल. विद्यार्थी, शिक्षक यांचेशी निगडीत शैक्षणिक जीवनक्रम उंचावणे, शैक्षणिक यंत्रणेचा ताण हलका करणेसाठीची प्रणाली, शाळा भेटी, प्रशिक्षणे सनियंत्रण, शैक्षणिक दस्तऐवज अद्ययावत करणे, सर्व प्रणालींचे एकाच व्यासपीठावर एकत्रीकरण करण्यासाठी Command and Control Centre उभारणी करून मार्गदर्शन करणे आदी. महत्वाचे विषयांवर शासनास धोरणात्मक सल्ला देईल. बदलत्या शैक्षणिक तंत्रज्ञानानुसार योग्य निर्णय घेण्यासाठी समिती वेगवेगळ्या तज्ज्ञांना आमंत्रित करेल. यात विषयातील शिक्षणतज्ज्ञ, एनजीओ, इ. घटकांचा समावेश असेल. या समितीची बैठक 3 महिन्यातून एकदा किंवा गरजेप्रमाणे आयोजित करण्यात येईल. शक्यतो Online बैठका आयोजित करण्यात येतील. या समितीतर्गत उपसमितीची स्थापना करण्याचे अधिकार या समितीला असणार आहेत. या समितीचा कालावधी हा प्रस्तुत शासन निर्णय निर्गमित होण्याचे तारखेपासून 03 वर्षासाठी असेल.समिती सदस्यांचे नेमणूक, बदल व कामकाजाबाबत अंतिम अधिकार शासनास असतील
इतर बातम्या:
IND vs NZ : भारतीय कसोटी संघात नवा मुंबईकर, न्यूझीलंडविरुद्ध करणार पदार्पण
Maharashtra Education Department gave approval to set up State Educational Technology Forum as per recommendation of New Education Policy
