शिंदे-फडणवीस सरकारचा शिक्षकांसाठी सर्वात मोठा निर्णय, तब्बल ‘इतक्या’ हजार रुपयांपर्यंत मानधन वाढवलं

| Updated on: Feb 07, 2023 | 9:09 PM

शिंदे-फडणवीस सरकारने शिक्षक-पदवीधर निवडणुकीत पराभवाला सामोरं जावं लागल्यानंतर शिक्षकांना खूश करण्यासाठी नामी शक्कल लढवली आहे. राज्य सरकारने शिक्षकांच्या मानधनात चांगलीच वाढ केली आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारचा शिक्षकांसाठी सर्वात मोठा निर्णय, तब्बल इतक्या हजार रुपयांपर्यंत मानधन वाढवलं
प्रातिनिधिक फोटो
Follow us on

मुंबई : महाराष्ट्रात नुकतीच तीन शिक्षक आणि दोन पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा प्रचंड चर्चेत आला. विशेष म्हणजे जुन्या पेन्शन योजनेवरुन भाजपला (BJP) घेरण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचं देखील बघायला मिळालं. याशिवाय याच मुद्द्यावरुन या निवडणुकीत महाविकास आघाडी (Maha Vikas Aghadi) भाव खावून गेली. पाच पैकी तीन जागांवर महाविकास आघाडीचे उमेदवार जिंकून आले. तर एका जागेवर अपक्ष उमेदवार निवडून आला. तर भाजपला फक्त एका ठिकाणी समाधान मानावं लागलं. या निवडणुकीला पराभवाला सामोरं जावं लागल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने शिक्षकांना खूश करण्यासाठी नामी शक्कल लढवली आहे. राज्य सरकारने शिक्षकांच्या मानधनात चांगलीच वाढ केली आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांना पूर्वी 6000 माानधन दिलं जायचं. आता ते 16,000 रुपय दिल आहे. राज्य सरकारने याबाबत पत्रक जारी करत माहिती दिली आहे.

माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना पूर्वी 8000 रुपये मानधन होतं. पण आता त्यांच्याही मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना आता 18000 रुपये मानधन देण्यात येईल.

हे सुद्धा वाचा

उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना पूर्वी 9000 रुपये मानधन दिलं जायचं. मात्र आत्ता 20000 रुपये एवढे मानधन करण्यात आले आहे.

सरकारने परिपत्रकात नेमकं काय म्हटलं आहे?

राज्यतील जिल्ह परिषद, नगरपशरषद, नगरपालिका, कटकमंडळे, महापालिका तसेच मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक शाळांमध्ये 10 मार्च 2000 सालाच्या शासन निर्णयानुसार शिक्षक सेवा योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती.

या शासन निर्णयानुसार शिक्षक सेवक म्हणून नियुक्ती दिलेल्या व एस.एस.सी., एच.एस.सी आणि डी.एड. एशी अर्हता असलेल्या उमेदवाराला दरमहा 2500 रुपये तसेच अन्य पात्रता धारक पण अप्रशिक्षित उमेदरावारांना दरमहा 1500 रुपये एवढे मानधन देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.

माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये 27 एप्रिल 2000 साली शिक्षक सेवा योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या सर्व शिक्षा अभियान योजनेच्या प्रारुप आराखड्यातील माध्यमिक शिक्षकांच्या पदांचे निर्धारण व मिनशिक्षकांची नियुक्ती हे मुद्दे विचारात घेऊन आधीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला. त्यानंतर राज्यातील या शिक्षक सेवा योजनेतील शिक्षक सेवकांना 3000 ते 5000 रुपये मानधन देण्याचं निश्चित झालं.

पुढे हेत मानधन 6 हजार ते 9 हजार करण्यात आलं. पण त्यानंतर हे मानधन वाढवण्यात आलेलं नव्हतं. वाढती महागाईचा वितार करता सरकारने या शिक्षकांच्या मानधनात अखेर वाढ केली आहे.