UGC: अरे गुड न्यूज, गुड न्यूज! ॲडमिशन रद्द केल्यास, फी परत! UGC कडून विद्यार्थ्यांना दिलासा
पालकांच्या आर्थिक अडचणी (Financial Crisis) टाळण्यासाठी यूजीसीने हा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच 31 ऑक्टोबरपर्यंत फी परत करण्याची मुदत दिली जाते. त्यापूर्वी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश रद्द झाल्यावर पूर्ण शुल्क परत करण्यात येणार आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. यूजीसीने महाविद्यालये (Universities) आणि विद्यापीठांसह सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांना विद्यार्थ्याने प्रवेश परत घेतल्यास किंवा त्यांचे प्रवेश रद्द केल्यास संपूर्ण शुल्क परत करण्यास सांगितले आहे. मात्र, यूजीसीने पुढे म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांनी 31 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर 2022 या कालावधीत प्रवेश मागे घेतल्यास एका विद्यार्थ्याकडून शुल्क म्हणून एक हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम वजा करून घेण्यात आलेले संपूर्ण शुल्क परत केले जाईल. पालकांच्या आर्थिक अडचणी (Financial Crisis) टाळण्यासाठी यूजीसीने हा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच 31 ऑक्टोबरपर्यंत फी परत करण्याची मुदत दिली जाते. त्यापूर्वी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश रद्द झाल्यावर पूर्ण शुल्क परत करण्यात येणार आहे.
कोरोनामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे
ऑगस्ट ते सप्टेंबरदरम्यान शैक्षणिक सत्र सुरू करणाऱ्या अनेक खासगी विद्यापीठांच्या परतावा धोरणानुसार, वर्ग सुरू झाल्यानंतर महिनाभर प्रवेश रद्द झाल्यास विद्यार्थ्यांना कोणताही परतावा मिळणार नाही. सीयूईटी-यूजी परीक्षा 20 ऑगस्ट 2022 रोजी संपत आहे आणि सुमारे १५ दिवसांनी निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे. जोपर्यंत केंद्रीय विद्यापीठ आणि इतर सहभागी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश सुरू होत नाहीत, तोपर्यंत रिफंड विंडो संपणार आहे. यूजीसीने 16 जुलै 2021 रोजी मार्गदर्शक सूचनांमध्ये शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 मध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेश/स्थलांतर यामुळे शुल्क परताव्यासाठी धोरण तयार केले होते.
फी परताव्यासाठी जुलैमध्येच पॉलिसी तयार करण्यात आली होती
यापूर्वी यूजीसीने 12 जुलै 2022 रोजी सीबीएसई आणि आयसीएसई बारावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर उच्च शिक्षण संस्थांना त्यांच्या पदवी प्रवेशाची अंतिम तारीख निश्चित न करण्याची विनंती केली होती. मात्र, आता सीबीएसई आणि आयसीएसईचा निकाल जाहीर झाला आहे. तसेच ऑक्टोबर 2022 पर्यंत प्रवेश सुरू ठेवता येतील, असेही आयोगाने म्हटले आहे. यूजीसीने सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांना (एचईआय) महामारीची कारणे लक्षात घेता शुल्क परताव्या संदर्भातील निर्देशांचे पालन सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे.