Mumbai Mayor 2026: मुंबईचे महापौर एसटीसाठी आरक्षित का नाही? मंत्री माधुरी मिसाळ यांचं थेट आणि एका वाक्यात उत्तर काय?

BMC Mayor

Image Credit source: Tv9 Marathi

नुकताच राज्यातील 29 महानगरपालिकांची आरक्षण सोडत झाली आहे. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सोडत काढण्यात आली. त्यामध्ये मुंबई महापौर आरक्षण हे खुला वर्ग महिलांसाठी निघाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरु होत्या की हे आरक्षण यावेळई एसटीसाठी असेल. पण तसे न झाल्यामुळे शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी आक्षेप घेतला. त्यावर मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी थेट एका वाक्यात उत्तर दिले आहे.

आरक्षण सोडत काढल्यानंतर माधुरी मिसाळ यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. पहिले त्यांनी आरक्षण सोडत प्रक्रिया कशी करण्यात आली? यावर वक्तव्य केले. ‘आज आपण 29 महानगरपालिकांच्या महापौर पदाची सोडत काढली आहे. 29 महानगर पालिकांचे आरक्षण काढताना लोकसंख्ये नुसार, त्याचप्रमाणे जेव्हा STचं आरक्षण आपण एक काढलं आहे ते कल्याण-डोंबिवलीला मिळालं आहे. त्याच्यात नियम असा होता की ज्या महानगर पालिकेमध्ये तीन सीट आहेत तिथेच आपण STचे आरक्षण काढू शकतो. त्या प्रमाणे आपण चार शहरांमध्ये चिठ्ठ्या टाकल्या आणि एक आरक्षण STचं काढलं आहे. त्यामधील तीन महानगरपालिकांमध्ये SCचं आरक्षण होतं त्यामध्ये दोन महानगरपालिकांमध्ये महिलांची चिठ्ठी काढली आहे’ असे त्या म्हणाल्या.

पुढे माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, नामप्रचे आपल्याला आठ आरक्षण काढायचे होते. त्यामुळे आपल्याकडे आठ शहरे नव्हती. कारण 2000 आधीच्या ह्याच्यामध्ये जो महापौर झाला असल्यामुळे आपल्याकडे तीन महानगरपालिका आशा निघाल्या जिथे नामप्रचं आरक्षण देऊ शकलो. त्या तीनमध्ये जालना आधीच कट झाली होती. उरलेल्या 17 महानगरपालिकांमध्ये पिंपरी चिचंवड आणि भिवंडीमध्ये आधीच महिला खुला वर्ग आरक्षण असल्यामुळे चिठ्ठीमध्ये ते एक्स्लूड केलं. आपण 15 ह्याच्यामध्ये चिठ्ठ्या काढल्या. त्यामध्ये नऊ महिलांचे आरक्षण काढले. अशाप्रकारे एकूण 29 महानगरपालिकांचे आरक्षण पूर्ण झाले.

मुंबईत महापौर एसटीसाठी आरक्षित का नाही?

ठाकरे गटाच्या आक्षेपावर माधुरी मिसाळ यांनी म्हटले की, ठाकरे गटाचे आक्षेप हे कुठल्याही नियमाला धरुन नव्हते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना मुंबईमध्ये जे आरक्षण पाहिजे होते त्यासाठी काय करता येईल या पद्धतीचा आरडाओरडा त्यांनी केला. आपण त्यांना बराचवेळा विचारलं आणि त्यांनी आक्षेप नोंदवणं हा त्यांचा हक्क आहे. त्यांनी जे आक्षेप आता घेतले त्यावर प्रशासन आणि आमचे म्हणणे की नियमानुसार प्रशासनाने कारवाई पूर्ण केली आहे. आम्ही त्यांचे आक्षेप विचारात घेऊ. त्यांचा आक्षेप होता की आम्हाला मुंबईत SC का दिलं नाही, ओबीसी का दिलं नाही, मुंबईत हे का नाही दिलं, तर जशी प्रक्रिया पूर्ण झाली त्याच्यामध्ये कुठलाही वाव नव्हता. आपण या प्रक्रियेचे लाइव्ह चित्रण दाखवले आहे. त्यामुळे तुम्हालाही कळेल या आक्षेपामध्ये काही नाही.

आरक्षण कसं निघालं? मुंबईत एसटीचा महापौर का नाही? काय आहे पद्धत?

० लोकसंख्या निहाय 29 महापालिकांचं आरक्षण काढलं. तसेच शहरांच्या नावाच्या अल्फाबेटिकली चिठ्ठ्या काढण्यात आल्या.

० नियमानुसार एखाद्या महापालिकेत एसटीचे 3 नगरसेवक निवडून आले असतील तर एसटीचं आरक्षण काढता येतं. मुंबई महापालिकेत एसटीचे 3 नगरसेवक निवडून आलेले नाहीत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत एसटीचं आरक्षण निघालं नाही. इतर 4 महापालिकांमध्ये एसटीचे 3 नगरसेवक होते. त्यामुळे त्या महापालिकांसाठी एसटी आरक्षणाच्या चिठ्ठ्या टाकून आरक्षण काढलं.

० शिवाय ओबीसी आरक्षणासाठी मुंबईचं नाव टाकलं नाही. कारण ते अल्फाबेटिकल ऑर्डरमध्ये आलं नाही.

० 3 महापालिकेत एससीचं आरक्षण होतं. त्यापैकी 2 महापालिकेत महिलांची चिठ्ठी काढलीय.

० ओबीसींसाठी आरक्षण 8 काढायचे होते. त्यात 8 शहरे नव्हती. यात ज्या महापालिकेत आधी ओबीसींचे महापौर झाले होते. त्या महापालिकांना आरक्षण सोडतीत घेतलं नाही. त्यानंतर मराठी अद्याक्षरानुसार (अल्फाबेट) आपण 8 महापालिकांचे आरक्षण काढलं. त्यात 4 महापालिका महिला ओबीसींसाठी आरक्षित केल्या.

० त्यानंतर 17 महापालिका उरल्या होत्या. त्यात पिंपरी चिंचवड आणि ओपन महिलांचं आरक्षण होतं. त्यामुळे ते एससीमध्ये घेतलं. उरलेल्या 15 महापालिकांमध्ये चिठ्ठ्या काढल्या. त्यात 9 महापालिका खुल्या वर्गातील महिलांसाठी राखीव होत्या.