
अनंत महादेवन दिग्दर्शित ‘फुले’ या चित्रपटावरून वाद सुरू आहे. आधी ब्राह्मण महासंघाने या चित्रपटावर आक्षेप घेतला, त्यानंतर सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटातील काही दृश्यांबद्दल आणि संवादांबद्दल सुधारणा सुचवल्या. आता या सेन्सॉरशिपबद्दल प्रसिद्ध निर्माता आणि दिग्दर्शक अनुराग कश्यपने संताप व्यक्त केला आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचं स्त्री शिक्षण, जातिनिर्मूलन आणि सामाजिक परिवर्तनासाठीचं कार्य यावर ‘फुले’ हा चित्रपट आधारित आहे. यामध्ये अभिनेता प्रतीक गांधी हा ज्योतिराव फुलेंच्या आणि पत्रलेखा ही सावित्रीबाई फुलेंच्या भूमिकेत आहे. हा चित्रपट येत्या 25 एप्रिल रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटातील ‘महार’, ‘मांग’, ‘पेशवाई’ आणि ‘मनू यांची जातीव्यवस्था’ यांसारखे काही जातीवाचक शब्द बदलण्यास किंवा काढून टाकण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यावरून अनुराग कश्यपने सेन्सॉर बोर्डाला सुनावलं आहे.
अनुरागने त्याच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीमध्ये लिहिलं, ‘माझ्या आयुष्यातील पहिलं नाटक ज्योतिबा आणि सावित्रीबाई फुले यांच्यावर आधारित होता. भावा, जर या देशात जातीयवाद नसता तर त्यांना लढण्याची काय गरज होती? आता या ब्राह्मण लोकांना लाज वाटतेय किंवा लाजेनं ते मरतायत किंवा वेगळेच ब्राह्मण भारतात जगतायत ज्यांना आपण पाहू शकत नाहीये, चु*** कोण आहे कोणी तरी समजवावं.’
आणखी एका पोस्टमध्ये त्याने सेन्सॉरशिपच्या प्रक्रियेवरही टीका केली आणि काही गटाच्या लोकांना प्रदर्शित न झालेले चित्रपट कसे पहायला मिळतात यावरून प्रश्न उपस्थित केला. ‘माझा असा प्रश्न आहे की, जेव्हा एखादा चित्रपट सेन्सॉरिंगसाठी जातो, तेव्हा बोर्डात चार सदस्य असतात. मग विविध गट आणि पक्षाच्या लोकांना परवानगी मिळाल्याशिवाय हे चित्रपट कसे पहायला मिळतात? संपूर्ण यंत्रणाच भ्रष्ट आहे’, अशा शब्दांत त्याने टीका केली आहे. याविषयी त्याने पुढे लिहिलं, ‘जातीयवाद, प्रादेशिक वाद, वर्णद्वेषी सरकार यांवर उघडपणे भाष्य करणाऱ्या आणखी किती चित्रपटांना अशा प्रकारे अडकवून ठेवलंय काय माहीत? आपलाच चेहरा आरशात बघण्याची त्यांना लाज वाटतेय. त्यांना इतकी लाज वाटतेय की चित्रपटातील कोणत्या गोष्टी आक्षेपार्ह आहेत यावर ते उघडपणे बोलूही शकत नाहीत. भित्रे कुठचे.’
अनुराग कश्यपच्या आधी ‘थप्पड’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांनीसुद्धा सेन्सॉरशिपवरून प्रश्न उपस्थित केला होता. “या समाजात जातीयवाद नाहीच का? तो कधी नव्हताच का? आपण आपल्याशीच का खोटं बोलावं? आणि मग, चित्रपटांमध्येच का खोटं दाखवलं जावं? अखेर ज्या प्रकारच्या भाषणांसाठी निवडणूक आयोग परवानगी देते आणि चित्रपटांमध्ये सेन्सॉर बोर्ड ज्याची परवानगी देते.. यासाठी दोन वेगवेगळी मानकं असू नयेत. हे दोन्ही समाजाशी संवाद साधण्याची माध्यमं आहेत”, असं त्यांनी म्हटलं होतं.