Shilpa Shetty | सर्वात मोठी बातमी! चुंबन प्रकरण, शिल्पा शेट्टी हिला मोठा दिलासा, कोर्टाचा नेमका निकाल काय?
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी हिला कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. संबंधित प्रकरण हे 2017 चं आहे. तेव्हापासून या प्रकरणावरुन वारंवार चर्चा केली जाते. या प्रकरणी महानगर दंडाधिकारी कोर्टाने आधीच निकाल दिलेला. पण त्या निकालाला आव्हान देणारा अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आलेला.
मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीला (Shilpa Shetty) मुंबई सत्र न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. हॉलिवूड अभिनेता रिचर्ड गेरे याने 2007 मध्ये राजस्थानमधील एका कार्यक्रमादरम्यान सार्वजनिकपणे शिल्पा शेट्टीचं चुंबन घेतलेलं. या प्रकरणी शिल्पा शेट्टीच्या विरोधात अश्लिलतेचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला. संबंधित प्रकरण चांगलंच तापलेलं. या प्रकरणी महानगर दंडाधिकारी कोर्टाने शिल्पाला दिलासा दिलेला. पण महानगर दंडाधिकारी कोर्टाच्या निकाला विरोधात मुंबई सत्र न्यायालयात पुनरीक्षण याचिका दाखल करण्यात आलेली. या प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने अखेर आज महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
या प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने आज महानगर दंडाधिकारी कोर्टाचा दिलेला आदेश कायम ठेवला आहे. त्यामुळे शिल्पा शेट्टीला हा मोठा दिलासा मिळाल्याचं मानलं जात आहे. सत्र न्यायाधीश एससी जाधव यांनी न्यायदंडाधिकार्यांच्या आदेशाला आव्हान देणारा महाराष्ट्र राज्याने दाखल केलेला पुनरीक्षण अर्ज फेटाळला आहे. मुंबईतील बॅलार्ड पिअर येथील महानगर दंडाधिकारी मॅजिस्ट्रेट केतकी चव्हाण यांनी जानेवारी 2022 मध्ये शेट्टीला दोषमुक्त केले होते. मात्र त्या निर्णयाला राज्य सरकारतर्फे मुंबई सत्र न्यायालयात पुनरीक्षण अर्ज दाखल करण्यात आला होता
नेमकं प्रकरण काय?
राजस्थानात 2017 साली एड्स जागरुकता कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं. त्याच कार्यक्रमात संबंधित घटना घडलेली. त्यामुळे या प्रकारावर विविध घटकांकडून टीका करण्यात आलेली. काहींनी संबंधित प्रकार हा अश्लील असून देशाच्या संस्कृतीचा अपमान करणारा असल्याचा आरोप केलेला. त्यामुळे हे प्रकरण चांगलंच तापलं होतं.
राजस्थानात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला. त्यानंतर कोर्टाच्या आदेशान्वये हे प्रकरण मुंबईत स्थलांतरीत करण्यात आलेलं. या प्रकरणी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने जानेवारी 2022 मध्ये शिल्पा शेट्टीला आरोपमुक्त केलं होतं. या प्रकरणात गेरेने केलेल्या कृत्यात ती पीडिता असल्याचं म्हटलं गेलं होतं. पण त्यानंतर मुंबई सेशन्स कोर्टात या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आलेली.
