एकनाथ शिंदेंना ‘गद्दार’ म्हटल्याप्रकरणी कुणाल कामराला मोठा दिलासा

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर विडंबनात्मक गाणं सादर केल्याप्रकरणी कॉमेडियन कुणाल कामराला मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिलं आहे. कामराविरुद्ध दाखल झालेल्या एफआयआरसंदर्भात त्याच्यावर कोणतीही जबरदस्तीची कारवाई होऊ शकत नाही. न्यायालयाने एफआयआर रद्द करण्याची त्याची याचिका मान्य केली. त्याचप्रमाणे याचिका प्रलंबित असताना कामराला अटक केली जाणार नाही, असं स्पष्ट केलं. परंतु या प्रकरणी कामराचा तपास सुरू राहू शकतो. जर तपास यंत्रणेला कुणाल कामराचा जबाब नोंदवायचा असेल तर स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने चेन्नईमध्ये त्यांनी चौकशी करावी, असंही न्यायालयाने म्हटलंय. त्याचसोबत जर या याचिकेदरम्यान आरोपपत्र दाखल केलं गेलं, तर संबंधित न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) या याचिकेदरम्यान कामराविरुद्ध कारवाई करणार नाही, असं न्यायालयाने नमूद केलंय.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 16 एप्रिल रोजी कामराला निकाल येईपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिलं होतं. यापूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाने कामराला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण 17 एप्रिलपर्यंत वाढवलं होतं. कामराने त्याच्या याचिकेत म्हटलं होतं की तो तमिळनाडूचा रहिवासी आहे आणि शोनंतर त्याला सतत जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत असल्याने तो महाराष्ट्रात येण्यास घाबरत आहे. त्यावरून न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना चेन्नईला जाऊन त्याची चौकशी करण्याची परवानगी दिली आहे.

मुंबईतील एका शोदरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ‘गद्दार’ म्हटल्याने कामराविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आले. ज्या ठिकाणी हा शो झाला होता, तिथे शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी तोडफोडही केली होती. या शोदरम्यान कामराने ‘दिल तो पागल है’ या चित्रपटातील एका गाण्याची नक्कल करून त्यात शिंदेंना ‘गद्दार’ म्हटलं होतं.

“याप्रकरणी पोलिसांनी जी कलमं लावली आहेत, ती कायदाबाह्य आहेत. तक्रारदार मुरजी पटेल हे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण ‘रेअरेस्ट ऑफ रेअर’मध्ये मोडतं. कुणाल कामराने एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पक्षाच्या विरोधात वक्तव्य केल्याचा पटेल यांचा आरोप हास्यास्पद आहे. शिवसेना शिवसेनेतून बाहेर पडली आणि राष्ट्रवादी राष्ट्रवादीतून बाहेर पडली, असा त्याच्या गाण्यात उल्लेख होता. या प्रकरणात ज्यांची बदनामी झाल्याचा आरोप आहे, त्यांनी तक्रार केली नाही आणि ज्यांनी तक्रार केली आहे, त्यांची बदनामी झाल्याचं म्हटलं नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे गुन्हा दाखल करणं हा सत्तेचा गैरवापर आहे. अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल करताना कोणताही तपास करण्यात आला नाही. या प्रकरणात प्राथमिक चौकशी देखील करण्यात आली नाही”, असा युक्तीवाद कामराच्या वकिलांनी केला होता.