केंद्र सरकारला सर्वात मोठा झटका, अभिनेता इमरान खान प्रकरणात उच्च न्यायालयातून मोठी बातमी

बॉलिवूड अभिनेता इमरान खानला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. मुंबई पोलिसांनी त्यांना 28 ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस दिली होती. या नोटिशीला इमरान खानने न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत या नोटिशीच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे.

‘बार अँड बेंच’च्या वृत्तानुसार, मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी अधिक वेळ मागितला आणि सुनावणी पुढील सोमवारपर्यंत पुढे ढकलण्याची विनंती केली.

मात्र, इमरान खानच्या वकिलांनी अभिनेत्याला दुसऱ्याच दिवशी भारत सोडण्याची मुदत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या वतीने पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याची तोंडी हमी देण्यात आली. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 2 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 3 वाजता निश्चित केली.

भारत सोडण्याची नोटीस का देण्यात आली?

हे प्रकरण 10 ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानाजवळ झालेल्या आंदोलनाशी संबंधित आहे. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) मुद्द्यावरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या आंदोलनात इमरान खान सहभागी झाला होता. त्यावेळी पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले होते. त्याची जोडीदार लेखा वॉशिंग्टन आणि चुलत बहीण जैन मेरी खान यांनाही ताब्यात घेण्यात आले होते.

इमरान खान हा अमेरिकेचा नागरिक असून त्याच्याकडे ओसीआय (OCI) कार्ड आहे. या घटनेनंतर 14 ऑक्टोबर रोजी फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसने (FRRO) त्याला ‘लीव्ह इंडिया’ अर्थात भारत सोडण्याची नोटीस बजावली होती. त्यानुसार त्याला 28 ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

इमरान खानने न्यायालयात काय म्हटले?

इमरान खानने आपल्या वकिलांमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या नोटिशीला आव्हान दिले आहे. ही नोटीस मनमानी असून, भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 14 आणि 21 अंतर्गत मिळणाऱ्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा त्याने याचिकेत केला आहे.

तसेच, आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता आणि कारणे दाखवा नोटिशीची प्रक्रिया न पाळता भारत सोडण्याचे निर्देश कसे दिले जाऊ शकतात असा प्रश्नही त्याने उपस्थित केला आहे.