Paresh Rawal: गुजरात काय बांगलादेशात किंवा पाकिस्तानात आहे का? राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यावर परेश रावल स्पष्टच बोलले
Paresh Rawal: राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा यंदा दिल्लीऐवजी गुजरातमध्ये पार पडणार आहे. यावरून बरीच टीका होत असताना ज्येष्ठ अभिनेते परेश रावल यांनी त्यांची स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. ते नेमकं काय म्हणाले, ते जाणून घ्या..

72 वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा यंदा दिल्लीऐवजी गुजरातमधील एकता नगर, केवडिया इथं आयोजित करण्यात येणार आहे. 22 सप्टेंबरला होणारा हा सोहळा पहिल्यांदाच दिल्लीबाहेर होत असल्याने सध्या त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. या निर्णयावर दिग्दर्शक राहुल ढोलकिया यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर आता अभिनेते परेश रावल यांनीही यावर आपली भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या एका वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण आलं आहे. त्यांनी उपरोधिक शैलीत “गुजरात बांगलादेशात आहे का किंवा पाकिस्तानात?” असा सवाल करत सोहळा गुजरातमध्ये आयोजित करण्याच्या निर्णयाचं समर्थन केलं.
काय म्हणाले परेश रावल?
“मग गुजरात काय बांगलादेशात आहे का? गुजरात पाकिस्तानात आहे का? गुजरात आपल्याच देशाचा भाग आहे. त्यात कोणती मोठी गोष्ट आहे? गुजरातमध्ये का होऊ नये? 26 जानेवारीची परेड दिल्लीतच होते ना. मी तर म्हणतो की हे कार्यक्रम प्रत्येक राज्यात व्हायला पाहिजेत. यात काहीच वाईट नाही. राजकारण्यांचं तर कामच आहे की प्रश्न उपस्थित करणं. त्यांचं काय म्हणू शकतो. पण माझ्या मते यात काहीच चुकीचं नाही,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी ‘एएनआय’शी बोलताना दिली.
गुजरात हा भारताचाच भाग आहे आणि राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळा देशातील कोणत्याही राज्यात आयोजित करण्यात काही गैर नाही. त्यामुळे केवळ दिल्लीबाहेर कार्यक्रम होत आहे म्हणून त्यावर आक्षेप घेण्याची गरज नसल्याचं परेश रावल यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट होतं.
राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांचा सोहळा अनेक वर्षांपासून राजधानी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात आयोजित केला जातो. मात्र यंदा या परंपरेत बदल करण्यात आला आहे. गुजरातमधील एकता नगर, केवडिया इथं हा सोहळा होणार असून, जगातील सर्वात उंच पुतळा असलेल्या ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’च्या परिसरात कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात येणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान केले जाणार आहेत.
आता परेश रावल यांच्या वक्तव्यामुळे राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्याच्या ठिकाणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. एकीकडे हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचं म्हटलं जात आहे, तर दुसरीकडे परंपरा बदलण्यामागील कारणांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.