
‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ या शोमध्ये एका स्पर्धकाला आईवडिलांबद्दल अश्लील प्रश्न विचारणाऱ्या युट्यूबर आणि पॉडकास्टर रणवीर अलाहबादियाला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. शोमधील अश्लील टिप्पणीबद्दल न्यायालयाने त्याला फटकारलं आहे. या प्रकरणामुळे त्याला पुढील काही काळ कोणतेच शोज करता येणार नाहीत. त्याचप्रमाणे त्याचा पासपोर्ट पोलिसांकडे जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. रणवीरला सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिलं आहे. त्याच्या याचिकेवर आज (मंगळवार) सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीरला त्याच्या अश्लील टिप्पणीबद्दल फटकारलं आहे. “रणवीरच्या मनात काहीतरी खूप घाणेरडं होतं, ते त्याने त्या शोमध्ये ओकलं. अशा वर्तनाचा निषेध करायला हवा. तुम्ही लोकप्रिय आहात म्हणून तुम्ही समाजाला गृहीत धरू शकत नाही. पृथ्वीवर अशी कोणती व्यक्ती आहे का, ज्याला ही भाषा आवडेल? अशी टिप्पणी करणाऱ्याला आम्ही का संरक्षण द्यावं”, असं न्यायालयाने सुनावलं.
‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ या शोच्या एका भागात रणवीर अलाहबादिया हा परीक्षक म्हणून उपस्थित होता. त्यात त्याने वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. यानंतर विविध राज्यांमध्ये त्याच्याविरोधात एफआयआर दाखल झाले होते. या सर्व एफआयआरवर एकत्रित सुनावणी करण्याची मागणी रणवीरने वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. न्यायालयाने रणवीरला अटकेपासून संरक्षण दिलं आहे. मात्र त्याला पुढील कोणतेही युट्यूब शो प्रसारित करण्यापासून रोखलं आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, “रणवीरच्या वक्तव्यातून त्याचं विकृत मन दिसून येतं. तुम्ही निवडलेले शब्द हे पालकांना आणि बहिणींना लाजवणारं आहे. संपूर्ण समाजाला लाज वाटेल असं ते वक्तव्य आहे. तुम्ही आणि तुमच्या साथीदारांनी विकृतता दाखवली आहे.” रणवीरच्या जिवाला धोका असल्याचं त्याच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितलं असता, “आपल्याकडे कायद्याच्या नियमांनी बांधलेली न्यायव्यवस्था आहे. जर रणवीर यांच्या जीवाला धोका असेल तर कायदा मार्ग काढेल. तुम्ही राज्य सरकारकडे सुरक्षेची मागणी करा”, असं न्यायाधीशांनी म्हटलंय. त्याप्रमाणे ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ या शोमधील वादग्रस्त एपिसोडवर नव्याने गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.
सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीर अलाहबादियाला त्याचा पासपोर्ट पोलीस ठाण्यात जमा करण्याचे आणि पूर्वपरवानगीशिवाय देश सोडून न जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. “जय जयपूरमध्ये याच आरोपांवरील इतर कोणताही एफआयआर नोंदवला गेला तर याचिकाकर्त्याच्या अटकेला स्थगिती राहील. याचिकाकर्त्याने त्याचा पासपोर्ट ठाणे पोलीस स्टेशनमध्ये जमा करावा. त्याचप्रमाणे न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय तो देश सोडून जाऊ शकत नाही”, असं न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सांगितलं.