धार्मिक भावना दुखावणे अयोग्यच; ‘तांडव’च्या निर्मात्यांना अंतरिम संरक्षण देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

| Updated on: Jan 27, 2021 | 4:58 PM

गेल्या काही दिवसांत 'तांडव' या सिरीज विरोधात अनेक राज्यांमध्ये एफआयआर दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे 'तांडव'च्या निर्मात्यांनी अटकेपासून संरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. | Tandav

धार्मिक भावना दुखावणे अयोग्यच; तांडवच्या निर्मात्यांना अंतरिम संरक्षण देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार
'तांडव'च्या निर्मात्यांनी अटकेपासून संरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र, आता न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावल्याने 'तांडव'च्या निर्मात्यांचा पाय आणखीनच खोलात रुतला आहे.
Follow us on

नवी दिल्ली: धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी अडचणीत आलेल्या ‘तांडव’ (Tandav) या वेब सिरीजच्या निर्मात्यांना अंतरिम संरक्षण देण्यास बुधवारी सर्वोच्च न्यायालायने नकार दिला. गेल्या काही दिवसांत ‘तांडव’ या सिरीज विरोधात अनेक राज्यांमध्ये एफआयआर दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे ‘तांडव’च्या निर्मात्यांनी अटकेपासून संरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र, आता न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावल्याने ‘तांडव’च्या निर्मात्यांचा पाय आणखीनच खोलात गेला आहे. (You Cannot Hurt Religious Sentiments Supreme Court Refuses Interim Protection To Makers Of Tandav)

‘तांडव’चे दिग्दर्शक अली अब्बास जफर, अ‍ॅमेझॉन प्राईम इंडियाच्या प्रमुख अपर्णा पुरोहित, निर्माता हिमांशु मेहरा आणि ‘तांडव’चे लेखक गौरव सोळंकी आणि अभिनेता मोहम्मद झिशान अयुब या सर्वांकडून सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या तिन्ही याचिकांवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एम.आर. शहा यांच्या खंडपाठासमोर सुनावणी झाली.

त्यावेळी न्यायालयाने या सर्वांना तातडीने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. अटकपूर्व जामीन किंवा गुन्हे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.  आम्ही कलम 482 CrPC अंतर्गत दिलेल्या अधिकाराचा वापर करु शकत नाही. त्यामुळे आम्ही अंतरिम संरक्षण बहाल करु शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले.

‘तांडव’च्या विरोधात अनेक राज्यांमध्ये गुन्हे

‘तांडव’ ही वेब सिरीज प्रदर्शनापासूनच वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. या वेब सिरीजमधील काही संवाद धार्मिक भावना दुखावणारे असल्याचे आक्षेप आहे. त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये या वेब सिरीजचे निर्माते आणि कलाकारांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

हे प्रकरण तापल्यानंतर ‘तांडव’च्या निर्मात्यांनी सिरीजमधून वादग्रस्त दृश्यं वगळण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र, त्यानंतरही तक्रारदारांचे समाधान झालेले नाही.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक सरकारला ‘तांडव’विरोधातील गुन्हे रद्द करण्याच्या याचिकेवर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

वाद नेमका कशावरुन पेटला?

या वेब सीरीजमध्ये भगवान शिव आणि भगवान राम यांचा अपमान झाल्याचा आरोप आहे. ‘तांडव’मधील एका दृश्यात ‘नारायण-नारायण. देवा काहीतरी कर. रामजींचे अनुयायी सोशल मीडियावर सतत वाढत आहे’, अशा आशयाचा एक संवाद आहे. या संवादासोबातच, इतर बरेच संवाद देखील वादात अडकले आहेत. हा वाद इतका वाढला की, माहिती व प्रसारण मंत्रालयालाही या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला. त्यांनी त्वरित अ‍ॅमेझॉन प्राईम व्हिडीओच्या अधिकाऱ्यांना बोलावले. भाजपच्या अनेक नेत्यांनी ‘तांडव’विरोधात आंदोलन करून, वेब सीरीजवर त्वरीत बंदी घालण्याची मागणी केली होती.

संबंधित बातम्या:

अवघ्या विश्वाला हादरवणाऱ्या ‘तांडव’चं नेमकं रहस्य काय? जाणून घ्या महादेवाच्या या निर्मितीबद्दल…

वेब सीरिजचे निर्माते बदल करण्यास तयार, पण त्यांना जेलमध्ये पाठवल्याशिवाय ‘तांडव’ थांबणार नाही : राम कदम

(You Cannot Hurt Religious Sentiments Supreme Court Refuses Interim Protection To Makers Of Tandav)