PM Narendra Modi : ऑस्ट्रेलियानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी न्यूझीलंडच्या भूमीमध्ये पोहोचण्याआधीच तिथून आली गुड न्यूज
PM Narendra Modi : सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीन देशांच्या दौऱ्यावर आहेत. इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड. यात इंडोनेशियाचा दौरा संपवून मोदी आज ऑस्ट्रेलियामध्ये आहेत. या दोन्ही देशांच्या दौऱ्यावर महत्वाचे करार झाले. आता मोदी न्यूझीलंडमध्ये जाण्याआधीच तिथून गुड न्यूज आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 10 आणि 11 जुलै रोजी न्यूझीलंडच्या महत्वाच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. हा काही सामान्य दौरा नाही. चार दशकानंतर कुठला भारतीय पंतप्रधान न्यूझीलंड दौऱ्यावर जात आहे. या ऐतिहासिक दौऱ्याआधी एक चांगली बातमी आली आहे. नव्या व्यापार करारानुसार भारताची 57 टक्के निर्यात पूर्णपणे टॅक्स फ्री होणार आहे. याचा परिणाम दोन्ही देशांची बाजारपेठ, तिथे काम करणारे लोक आणि ग्राहकांवर होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी निमंत्रित केलं होतं. लक्सन यांनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवर मोदींचं स्वागत करताना आनंद व्यक्त केला आहे.
भारत जगातील एक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आहे. न्यूझीलंडच्या प्रगतीसाठी भारताची साथ गरजेची आहे असं लक्सन म्हणाले. एप्रिल महिन्यात दोन्ही देशांनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंटवर स्वाक्षरी केली होती. आता तो करार प्रत्यक्षात आणण्याची वेळ आली आहे. या ऐतिहासिक दौऱ्यामुळे भारत आणि न्यूझीलंडचे रणनितीक संबंध एका नव्या उंचीवर पोहोचणार आहेत.
आर्थिक गेमचेंजर ठरेल असा करार
न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांनुसार ‘इंडिया ट्रेड डील’मुळे तिथल्या व्यवसायांना मोठा फायदा होणार आहे. 57 टक्के सामानावर कोणताही टॅक्स लागणार नाही. भारताच्या 1.4 अब्जच्या विशाल बाजारपेठेपर्यंत त्यांना सहज पोहोचता येईल. म्हणजे न्यूझीलंडचं सामान कुठल्याही अडथळ्याशिवाय भारतीय बाजारपेठेत येईल. त्यामुळे जास्त पैसा न्यूझीलंडला मिळेल. स्थानिक समुदायाला याचा लाभ होईल. नव्या नोकर्या निर्माण होतील. वेतनही वाढेल. हा करार न्यूझीलंडसाठी आर्थिक गेमचेंजर ठरेल असं लक्सन यांना वाटतं.
भारताला एक स्थिर आणि मजबूत प्लॅटफॉर्म मिळणार
हा आर्थिक करार एकतर्फी नाहीय. भारताला सुद्धा या फ्री ट्रेड एग्रीमेंटमुळे मोठा फायदा होणार आहे. कराराच्या अटींनुसार, भारतातून न्यूझीलंडला जाणाऱ्या सर्व सामानाला तिथल्या बाजारपेठांमध्ये कर मुक्त प्रवेश मिळेल. भारतीय निर्यातकांसाठी उच्च इनकम असलेल्या प्रशांत क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेत पाऊल ठेवण्याची एक चांगली संधी आहे. हा करार भारताच्या व्यापक इंडो-पॅसिफिक आर्थिक रणनितीचा एक भाग आहे. जागतिक व्यापारातील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर या करारामुळे भारताला एक स्थिर आणि मजबूत प्लॅटफॉर्म मिळणार आहे.
