BRICS मुळे अमेरिकेचा थयथयाट, भारतावर 100 टक्के टॅरिफ लावणार? मोठी अपडेट काय?

अमेरिकेत रशियावर नव्याने बंधनं लादण्याची तयारी सुरू झाल्याचे मानले जात आहे. अमेरिकन खासदारांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये याविषयीच्या एका विधेयकात सुधारणा सुचवण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार, रशियाचे जे प्रमुख व्यापारी भागीदार देश आहे. त्यात भारतासह चीन आणि इतर देशांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर 100 टक्के टॅरिफ लादण्याचा प्रस्ताव देण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. नवीन सुधारणेनुसार रशियाच्या भागीदारांवर यापूर्वी ज्या तरतुदी होत्या. त्या सर्व रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

रशियावर नवीन प्रतिबंध

लिंडसे ओ ग्राहम रशिया अँड इराण कायदा या नावाने गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या सिनेटने 86-11 अशा बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर केला होता. या विधेयकात रशियाचे नेतृत्व आणि ऊर्जा क्षेत्रावर प्रतिबंध लावण्यासह त्यांच्या व्यापारी जहाजांविरोधात कारवाईचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. रशियाच्या शॅडो फ्लीटला प्रतिबंध घालून व्यापारी नाड्या आवळण्याची तयारी अमेरिका करत आहे. रशिया आखाती देशात इराण आणि इतर गटांना मदत करत असल्याचा दावा खासदारांनी केला आहे. तर युक्रेन युद्ध थांबवण्याबाबतही रशियाची अनुकूल भूमिका नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

कच्च्या तेलाच्या अर्थकारणातून युद्धासाठी निधी

गेल्या चार वर्षांपासून अमेरिका रशियाकडून कोणत्याही वस्तू खरेदी न करण्याचे विशेषतः कच्चे तेल खरेदी न करण्याचे आवाहन करत आहे. कच्चा तेलाच्या माध्यमातून रशियाला मोठा फायदा होत आहे. हाच पैसा रशिया युक्रेनविरोधात युद्धासाठी वापरत असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे. यामुळेच जुन्या विधेयकात संशोधन करून डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने रशियाच्या प्रमुख तेल खरेदीदार सदस्य देशांवर 100 टॅरिफ लावावा असे या विधेयकाचे धोरण आहे. यामध्ये चीनसह भारताचाही समावेश आहे. सिनेटने हे विधेयक गेल्या महिन्यात 7 ऑगस्ट रोजी मंजूर केले होते. राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी हे विधेयक पाठवण्यापूर्वी हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये ते पारीत होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आता केवळ चार दिवस उरले आहेत. ब्रिक्स परिषदेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी दबाव वाढल्याचा दावाही करण्यात येत आहे.