रशियात खळबळ! व्लादिमीर पुतीन यांच्याविरोधत अटक वॉरंट जारी, नेमकं प्रकरण काय?

Vladimir Putin

Image Credit source: Google

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हे 4 आणि 5 डिसेंबरला भारत दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यात ते 23 व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहेत. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुतीन यांना आमंत्रित केले होते, याचा स्वीकार करून ते भारतात येणार आहेत. मात्र त्याआधी आता पुतीन यांची चिंता वाढली बातमी आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने त्यांच्या विरोधत अटक वॉरंट जारी केले आहे. यामागील कारण जाणून घेऊयात.

पुतीन यांच्याविरोधत अटक वॉरंट जारी

गेल्या काही वर्षांपासून रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध सुरू आहे. या युद्धाच्या गुन्ह्यासाठी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने पुतीन यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे. आता हे वॉरंट असतानाही पुतीन हे भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय गु्न्हेगारी न्यायालयाचे हे वॉरंट भारताला लागू होते? भारतात त्यांच्याविरोधात अटकेची कारवाई होऊ शकते काय़ या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊयात.

आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (ICC) म्हणजे काय?

आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (ICC) हे नेदरलँड्समधील हेग येथे असून ते एक जागतिक न्यायालय आहे. या न्यायालयात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गंभीर गुन्ह्यांसाठी नेते आणि इतर व्यक्तींवर खटला चालवला जातो. यात खासकरून नरसंहार, युद्ध, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे अशा गुन्ह्यांवर खटला चालवला जातो. या न्यायालयाची स्थापना 2002 मध्ये झाली होती. आता अटक वॉरंट अलवे तरी पुतीन यांना दुसऱ्या देशातून अटक केली जाण्याची शक्यका कमी आहे.

रशियाने वॉरंटबद्दल काय म्हटले?

आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या करारावर रशिया आणि युक्रेनने सही केलेली नाही. पुतीन यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी झाल्यानंतर रशियाचे प्रवक्ते पेस्कोव्ह म्हणाले की, ‘इतर अनेक देशांप्रमाणे रशिया न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राला मान्यता देत नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाचे रशियन फेडरेशनसाठी कोणतेही कायदेशीर महत्त्व नाही.

भारतात ICC चे नियम बंधनकारक आहेत का?

आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाला जगातील 124 देशांनी मान्यता दिलेली आहे. मात्र भारताचा यात समावेश नाही. म्हणजे भारताने ICC सोबतच्या करारावर सही केलेली नाही. त्यामुळे भारत या न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्यास बांधील नाही. याआधीही अनेकदा अटक वॉरंट जारी केलेले अनेक नेते भारतात आले होते. 2015 साली सुदानचे तत्कालीन अध्यक्ष ओमर हसन अल-बशीर यांनी भारत-आफ्रिका शिखर परिषदेत भाग घेण्यासाठी भारताचा दौरा केला होता.