
पाकिस्तानच्या शहबाज सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे, या निर्णयामुळे पाकिस्तानचे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हे पाकिस्तानमधील सर्वात पावरफूल व्यक्ती बनले आहेत. शहबाज शरीफ सरकारच्या या निर्णयावर तेथील विरोधी पक्ष आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या मंत्रिमंडळानं अँटी टेररिझम अमेंटमेंट बिलाला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत आता पाकिस्तानी सैन्य आणि सुरक्षा दलाच्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्यावर खटला न चालवता तीन महिने आपल्या ताब्यात ठेवण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
मात्र दुसरीकडे या कायद्यावरून विरोधकांनी शरीफ सरकावर टीकेची झोड उठवली आहे. या कायद्यामुळे पाकिस्तान हुकूमशाहीच्या खाईत लोटला जाईल, आसिम मुनीर यांची वाटचाल आता जनरल मुशर्रफ होण्याच्या दिशेनं सुरू आहे, असं विरोधकांनी म्हटलं आहे.
काय आहे नवा कायदा
हा नवा कयदा जुन्या 2014 च्या अँटी टेररिझम अमेंटमेंट कायद्याला पुन्हा लागू करतो, जो कयदा 2016 साली रद्द करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार आता गुप्तचर विभागाकडून मिळालेल्या सूचनेनुसार किंवा एखाद्या व्यक्तीवर संशय आहे म्हणून त्याला त्याच्यावर कोणताही खटला न चालवता तीन महिने आपल्या ताब्यात ठेवण्याचे आधिकार पाकिस्तानी सेना आणि सुरक्षा दलाला मिळाले आहेत. या कायद्यानुसार संबंधित व्यक्तीच्या अटकेचे आदेश तेथील सैन्य अधिकारी किंवा सुरक्षा दलातील अधिकारी काढू शकतात. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी ही जॉइंट इंटरोगेशन कमिटी करणार आहे, ज्यामध्ये सैन्य अधिकाऱ्यांसोबतच गु्प्तचर विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा देखील समावेश असणार आहे. विशेष म्हणजे हा कायदा पुढील तीन वर्षांसाठीच करण्यात आला आहे, त्यानंतर जर संसदेला तो रद्द करायचा असेल तर संसद तो रद्द करू शकते.
विरोधकांकडून टीका
दरम्यान या कायद्याविरोधात आता विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे, हा कायदा मानवी अधिकारांवर हल्ला असल्याचं पीटीआय (पाकिस्तान तेहरीक ई इन्साफ) पार्टीचे चेअरमन गोहर अली खान यांनी म्हटलं आहे. पाकिस्तान पुन्हा एकदा हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत असल्याच दिसून येत आहे, असा हल्लाबोलही यावेळी विरोधकांनी केला आहे.