यूट्यूब बॅन! सरकारचं थेट फर्मान, तडकाफडकी घेतला मोठा निर्णय!
यूट्यूबसंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यूट्यूबमुळे होणारा दुष्परिणाम लक्षात घेता सरकारने हा निर्णय घेतलाय. या निर्णयानंतर आता जनतेतून काय प्रतिक्रिया उमटणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
You Tube Ban : आजघडीला सोशलमीडियाचा वापर चांगलाच वाढला आहे. प्रत्येकजण इन्स्टाग्राम, फेसबूक, ट्विटर किंवा यूट्यूब अशी माध्यमं वापरतो. काही लोक तर रिल्स, शॉर्ट्स व्हिडीओ पाहण्यात कित्येक तास घालवतात. दरम्यान, आता सोशल मीडियाचा वाढता वापर आणि त्यामुळे आयुष्यावर होणारा परिणाम लक्षात घेता मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची आता जगभरात चर्चा होत आहे.
नेमका निर्णय काय घेण्यात आलाय?
मिळालेल्या माहितीनुसार हा निर्णय ऑस्ट्रेलिया देशात घेण्यात आला आहे. या देशाने 16 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांवर यूट्यूब अकाऊंट बनवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलियाने याआधीच टिकटॉक, स्नॅपचॅट, इन्स्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) या सोशल मीडियांवर बंदी घातलेली आहे. याबाबत ई-सेफ्टी कमिश्नर यांनी शिफारस केली होती. यूट्यूब हा एक व्हिडीओ प्लॅटफॉर्म आहे. तरीदेखील यूट्यूबच्या माध्यमातून लहान मुलांपुढे पारंपरिक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मप्रमाणेच हानिकारक कंन्टेंट आणले जाते, असा तर्क ऑस्ट्रेलियन सरकारने लावला आहे. या निर्णयानंतर ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान Anthony Albanese यांनी या डिजिटल युगात मुलांची सुरक्षा आणि त्यांचे मानसिक स्वास्थ याला आमचे प्राधान्य आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली.
चारपैकी तीन मुलं पाहतात यूट्यूब
ऑस्ट्रेलियातील ई-सेफ्टी कमिश्नरनुसार 10 ते 15 वयोगट असणारे ऑस्ट्रेलियातील चार पैकी तीन मुलं हे नियमितपणे यूट्यूब वापरतात. यामुळे हे माध्यम टिकटॉक आणि इन्स्टाग्रापेक्षाही प्रसिद्ध झाले आहे. आम्ही सर्वेक्षण केल्यानंतर साधारण 37 टक्के मुलांनी यूट्यूबवर आम्हाला हानिकारक कन्टेट दिसून आला, असे सांगितल्याचे ई-सेफ्टी कमिश्नर यांनी सांगितले आहे.
नेमका निर्णय काय? काय बंद होणार?
आात ऑस्ट्रेलियाच्या या नव्या निर्णयानुसार 16 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांना यूट्यूबवर अकाऊंट चालू करता येणार नाही. अकाऊंट न चालू करता ते यूट्यूबवर व्हिडीओ पाहू शकतात. ते यूट्यूबवर व्हिडीओ पाहू शकतात मात्र त्यांना कन्टेंट क्रिएट करणे, कमेंट करणे यासारख्या सुविधा वापरता येणार नाहीत. त्यामुळे आता लोकांच्या प्रतिक्रिया काय असणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. भारतात मात्र असा कोणताही निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही.
