तीन महाशक्तींची बैठक, भारताच्या मुळावर? धाकधूक वाढली, चीन, अमेरिका आणि रशिया थेट..
Yalta 2.0: शेन्झेन येथे ट्रम्प, व्लादिमीर पुतिन आणि शी जिनपिंग यांच्यातील ऐतिहासिक बैठकीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो?

Yalta Conference: भारतासह संपूर्ण जग, चीनमधील शेन्झेन येथे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात होणाऱ्या आगामी त्रिपक्षीय बैठकीकडे लक्ष ठेवून आहे. आंतरराष्ट्रीय राजनैतिकतेच्या दृष्टीने ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. युक्रेन आणि इराणमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे, तसेच जगात वेगाने वाढणारी अणुशस्त्रांची स्पर्धा रोखणे यांसारख्या मुद्द्यांचा अजेंड्यावर समावेश आहे.
ब्रसेल्सपासून नवी दिल्लीपर्यंत, अनेक देशांच्या राजधान्या ही बैठक कुतूहल आणि चिंतेने पाहत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे, जागतिक राजकारण आणि सत्तेच्या संतुलनावर परिणाम करू शकणाऱ्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी या तीन देशांचे नेते एकत्र भेटणार आहेत. आपल्या शेजारी होणाऱ्या या तीन महासत्तांच्या बैठकीपूर्वी भारत श्वास रोखून बसला आहे. याचे कारण स्वतः डोनाल्ड ट्रम्प आहेत. ट्रम्प आपल्या स्वार्थासाठी जगातील कोणत्याही देशाला धोक्यात घालू शकतात.
युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांच्यासह काहींनी या प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठकीला “याल्टा सम्मेलन” म्हटले आहे. खरं तर, १९४५ मध्ये, दुसऱ्या महायुद्धाच्या अंतिम टप्प्यात, अमेरिका, ब्रिटन आणि सोव्हिएत युनियनचे नेते याल्टा येथे भेटले होते. या परिषदेने युद्धोत्तर जागतिक व्यवस्था आणि भविष्यासंबंधी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. याच कारणामुळे शेन्झेन बैठकीची तुलना याल्टा परिषदेशी केली जात आहे. अशी भीती आहे की, तीन प्रमुख शक्तींचे नेते त्यांच्या चर्चेत असे निर्णय घेऊ शकतात, ज्यांचा परिणाम इतर देशांवर होईल.
युरोप आणि आशियातील काही राजनैतिक अधिकाऱ्यांना चिंता आहे की, युक्रेन आणि तैवानच्या मुद्द्यांवर ट्रम्प रशिया आणि चीनला महत्त्वपूर्ण सवलती देऊ शकतात, तर त्या बदल्यात अमेरिकेला फारसा फायदा होणार नाही. ट्रम्प यांनी यापूर्वी पुतिन आणि शी जिनपिंग यांची प्रशंसा केली आहे.
ट्रम्प-पुतिन-शी जिनपिंग यांची भेट भारतासाठी का महत्त्वाची?
शेन्झेन येथील या बैठकीच्या निकालावर भारतही बारकाईने लक्ष ठेवून असेल. युक्रेन युद्ध लांबत चालल्याने, रशियाबद्दल ट्रम्प यांचा वाढता रोष भारतावरही परिणाम करत आहे. याचे एक उदाहरण म्हणजे गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये अमेरिकेने घेतलेला निर्णय. रशियाकडून ऊर्जा खरेदी केल्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय निर्यातीवर २५% अतिरिक्त शुल्क लादले होते.
जर युक्रेनमधील शांतता चर्चा सकारात्मक दिशेने पुढे गेली, तर अमेरिका रशिया आणि भारतासारख्या त्याच्या भागीदारांवर अतिरिक्त आर्थिक निर्बंध लादणे टाळू शकते. यामुळे भारताला दिलासा मिळू शकतो. शिवाय, युद्धग्रस्त युक्रेनमधून अन्नपुरवठा जागतिक बाजारपेठेत पोहोचावा यासाठी भारताच्या राजनैतिक प्रयत्नांना गती मिळू शकते.
ट्रम्प यांच्या चीनसोबतच्या चर्चेवरही भारताचे बारकाईने लक्ष
ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यातील स्वतंत्र द्विपक्षीय चर्चा भारतासाठी तितकीच महत्त्वाची आहे. अमेरिका आणि चीन त्यांच्यातील व्यापारी तणाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी झालेला तात्पुरता करार २०२७ पर्यंत वाढवू शकतील, अशी आशा आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या चीन धोरणात आतापर्यंत स्पर्धा आणि सहकार्य या दोन्ही गोष्टी दिसून आल्या आहेत.