डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारताकडून सडेतोड उत्तर मिळणार, पंतप्रधान कार्यालयात महत्वाची बैठक, अमेरिकेवर…
भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावण्यात येणार हे स्पष्ट झालंय. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या निर्णयावर सह्या केल्या आहेत. भारत यामधून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करत होता. मात्र, अखेर अमेरिकेने निर्णय घेतला. भारत अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडला नाहीये. त्यामुळे हा टॅरिफ लावण्यात आला आहे.
अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के टॅरिफचा निर्णय घेतला आहे. हेच नाही तर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावरील टॅरिफच्या निर्णयावर सह्या देखील केल्या आहेत. हा भारतासाठी मोठा झटका आहे. भारताकडून शेवटपर्यंत हा टॅरिफ टाळण्यासाठी प्रयत्न केली. मात्र, तसे होऊ शकले नाही. अमेरिकेचे म्हणणे होते की, भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणे बंद करावे तरच त्यांच्यावरील टॅरिफचे संकट टळू शकते. मुळात म्हणजे जर भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणे बंद केले तर त्याचा वाईट परिणाम थेट अर्थव्यवस्थेवर झाला असता. उलट भारताने रशियासोबत अजून काही महत्वाची करार केली आहेत.
रशियाकडून स्पष्ट करण्यात आले की, आम्ही आमच्या बाजारपेठेत भारताच्या वस्तूंचे स्वागत करू आणि आयात अधिक वाढू. अमेरिकेतून टॅरिफच्या निर्णयावर सह्या झाल्यानंतर आता भारतात देखील घडामोडींना वेग आल्याचे बघायला मिळतंय. आज महत्वाची बैठक दिल्लीत होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयात ही बैठक होईल. या बैठकीत टॅरिफवरून काही महत्वाचे निर्णय होऊ शकतात. भारत देखील आता अमेरिकेच्या विरोधात कडक पाऊले उचलण्याच्या तयारीत आहे.
भारतावर अमेरिकेने लावलेले 50 टक्के नवीन टॅरिफ दर 27 ऑगस्टपासून लागू होतील. यामध्ये 25 टक्के बेस टॅरिफ आधीच लागू आहे तर रशियाकडून स्वस्त दरात तेल खरेदी केल्याबद्दल दंड म्हणून भारतावर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लादण्यात आला आहे. या बैैठकीत भारतावर अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफबद्दल चर्चा होणार आहे. टॅरिफ लावल्यानंतर अधिक नुकसान टाळण्यासाठी काय उपायोजना करता येतील, यावर चर्चा होणार आहे.
या संदर्भात वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने भारतीय निर्यातदार यांच्यात याअगोदरच बैठक घेतली होती. भारतीय वस्तूंवर 50 टक्के टॅरिफ लावण्यात आल्याने अमेरिकन शुक्लातील निर्यात नफा आता कमी होणार आहे. चामडीच्या वस्तू, रसायने, कपडे, अभियांत्रिकी भारताकडून अमेरिकेच्या बाजारपेठेत पाठवल्या जातात. मात्र, आता टॅरिफ वाढवण्यात आल्याने नफा कमी होणार असल्याचे स्पष्ट आहे. यामधून कसा मार्ग काढायचा यावर भारताकडून प्रयत्न केली जात आहेत आणि त्यामुळे ही दिल्लीतील आजची मिटिंग अत्यंत महत्वाची आहे.
