Israel Election Result 2026 : फुल कट्टर, मुस्लिमांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी इस्रायलमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांचं थेट संविधानलाच हात घालण्याचं प्लानिंग

इस्रायलमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्याचा निकाल आला आहे. पण पंतप्रधानपदाचा पेच फसला आहे. कारण कुठल्याही एका आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळालेलं नाही. विद्यमान पंतप्रधान नेतृत्व करत असलेल्या बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या लिकुड पार्टीच्या आघाडीला 53 जागा मिळाल्या, तेच नेतन्याहू यांच्यासमोर आव्हान निर्माण करणारे माजी सैन्य प्रमुख गादी आयजनकोट यांच्या आघाडीला 48 जागा मिळाल्या. इस्रायली संसदेला नेसेट म्हणतात. 120 सदस्यांच्या नेसेटमध्ये बहुमतासाठी 61 जागा आवश्यक आहेत. इस्रायलमध्ये सरकार बनवण्याची चावी अरब पक्षांच्या हातात आहे. मुस्लिम पक्ष किंग मेकरच्या भूमिकेत आहेत. पण त्यांच्यावर नेतन्याहू आणि आयजनकोट दोन्ही आघाड्यांचा अजिबात विश्वास नाहीय. म्हणून इस्रायलमध्ये राजकीय संकट निर्माण झालं आहे.

यातून मार्ग काढण्यासाठी पंतप्रधान निवडण्याची पद्धत बदलण्याची तयारी सुरु आहे. पंतप्रधान थेट निवडण्यासाठी कायदा आणण्याचा विचार सुरु आहे. हिब्रू मिडिया रिपोर्टनुसार, अरब पक्षाच्या समर्थनाशिवाय अल्प मताचही सरकार कस बनवायच तो मार्ग शोधणं हा या प्रस्तावाचा उद्देश आहे. या प्रस्तावानुसार मतदार थेट पंतप्रधानांना मत देऊ शकतील. म्हणजे पंतप्रधान निवडीसाठी वेगळी निवडणूक होईल. या व्यवस्थेमध्ये थेट निवडणूक जिंकणारा उमेदवार बहुमताशिवाय अल्पमतातील सरकार बनवू शकतो. पंतप्रधानपदी विराजमान होऊ शकतो. त्यासाठी अरब पक्षांच्या समर्थनाची गरज पडणार नाही. मंगळवारी झालेल्या निवडणुकीत इस्रायलमध्ये कुठल्याही आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळालेलं नाहीय. म्हणूनच इस्रायल मध्ये अजून सत्ता स्थापनेचा पेच कायम आहे.

‘बेसिक लॉ: द गवर्नमेंट’

इस्रायलमध्ये थेट पंतप्रधानाची निवड करण्याचा विचार नवीन नाहीय. मार्च 2021 निवडणुकी नंतर नेतन्याहू यांनी सुद्धा असाच प्रस्ताव दिला होता. त्यावेळी सुद्धा कोणाला निवडणुकीनंतर स्पष्ट बहुमत मिळालं नव्हतं. नेतन्याहू यांना सुद्धा स्वत:ला सरकार बनवण्यासाठी बहुमताचा आकडा गाठता येत नाहीय. म्हणून त्यांनी सुद्धा थेट पंतप्रधानाची निवड करण्याचा सल्ला दिला आहे. इस्रायलमध्ये सरकार बनवण्याची प्रक्रिया ‘बेसिक लॉ: द गवर्नमेंट’अंतर्गत होते. कायद्यानुसार नव्या सरकारच्या शपथविधीआधी 120 सदस्यांच्या नेसेटमध्ये बहुमत सिद्ध करणं गरजेचं आहे. थेट पंतप्रधानाच्या निवडीसाठी संविधानात बदल करावा लागेल.