
असंख्य मुस्लीम महिला घराबाहेर पडताना सर्वात आधी बुरखा घालतात. पण जगात अनेक मुस्लीम देश आहेत, जिथे महिलांसाठी नियम वेगळे आहेत. अनेक देशांमध्ये मलिहांनी बुरखा घालणं गरजेचं आहे. पण काही देशांमध्ये बुरख्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. आता इटली या देशात देखील बुरक्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मेलोनी सरकारने इस्लामिक फुटीरतावाद संपवण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. हे विधेयक लागू झाल्यानंतर, देशात बुरखा घालण्यावर बंदी घातली जाईल.
विधेयक लागू झाल्यानंतर जर कोणी शाळा, दुकाने, कार्यालये आणि विद्यापीठे अशा सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा किंवा निकाब घातला तर त्या महिलेला 3 लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल. इटली बुरखा आणि निकाबवर बंदी घालत असताना, 90 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या ताजिकिस्तानने 2024 मध्ये बुरखा आणि हिजाबवर बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे.
2024 मध्ये, ताजिकिस्तान सरकारने अधिकृतपणे हिजाब घालण्यावर बंदी घातली. हिजाब हा परदेशी पोशाख मानला जात असल्यानं ही बंदी घालण्यात आली. ताजिकिस्तानची लोकसंख्या सुमारे 90 टक्के मुस्लिम असूनही, राष्ट्रपती रहमन यांना असं वाटलं की हिजाब हा ताजिक संस्कृतीचा भाग नाही. म्हणून, त्यावर बंदी घालण्यात आली.
या संशोधनात समोर आलं की, ऑन रेगुलेशन ऑफ हॉलिडेज एंड सेरेमनीज नावाच्या कायद्यात बदल करण्यात आले. एवढंच नाही तर, राष्ट्रीय संस्कृतीला परकीय वाटणाऱ्या सर्व कपड्यांची आयात, विक्री, जाहिरात आणि परिधान करण्यास मनाई आहे.
हिजाब, बुरखा आणि निकाब यांसारखे कपडे घातल्यास देशातील महिलांना दंड भराव लागेल. कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्यांना 7,920 सोमोनी (जवळपास 747 डॉलर) पासून सोमोनी (जवळपास 3,724 डॉलर) दंड आकारला जाऊ शकतो…
ताजिक संस्कृतीला चालना देण्यासाठी आणि धर्माचे सार्वजनिक प्रदर्शन कमी करण्यासाठी राष्ट्रपती रहमन यांनी उचललेल्या अनेक पावलांपैकी हिजाब बंदी ही एक आहे. 2018 मध्ये सरकारने महिलांसाठी 376 पानांचं मार्गदर्शक पुस्तक जारी केलं. ज्यामध्ये कोणते कपडे कधी घालू शकतो… याबद्दल सांगितलं आहे.
पुस्तकात असं म्हटलं आहे की, डोक्याच्या मागे बांधलेले रंगीत स्कार्फ घालणं पारंपारिकपणे स्वीकार्य असल्याचं सांगण्यात आलं, परंतु चेहरा आणि मान झाकण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. काळे कपडे देखील प्रतिबंधित आहेत आणि अंत्यसंस्कारासाठी निळे कपडे आणि पांढरे स्कार्फ वापरण्याची शिफारस केली जाते.
इटली देखील बुरख्यावर बंदी घालण्याची तयारी करत आहे. इटलीच्या ब्रदर्स पार्टीचे खासदार गॅलेझो बिग्नामी यांच्या मते, या विधेयकाचं उद्दिष्ट सर्व प्रकारच्या अतिरेकीपणाचे उच्चाटन करणं आहे. पक्षाच्या आणखी एका खासदार आंद्रिया डेलमास्ट्रो म्हणाल्या, “आम्ही फ्रान्सकडून प्रेरणा घेतली आहे. येथे सर्वजण समानतेने एकत्र राहतील.धार्मिक स्वातंत्र्य महत्त्वाचं आहे, परंतु इटालियन राज्याच्या तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही… असं देखील त्या म्हणाल्या.