अत्यंत जवळचा मित्र देश भारतावर प्रचंड नाराज, थेट बोलत म्हटले, दिल्लीकडून…
मागील काही दिवसांपासून अमेरिका आणि इराणमध्ये मोठा तणाव बघायला मिळतोय. अमेरिकेच जगातील अनेक देशांवर मोठा दबाव आहे. अमेरिका कोणत्याही क्षणी इराणवर हल्ला करेल, असे सांगितले जात होते. मात्र, इराणची आक्रमक भूमिका पाहून अमेरिकेने एक पाऊस मागे घेतला.
भारतासाठी इराणचे चाबदार बंदर कायमच महत्वाचे राहिले. 400 कोटींची गुंतवणूक गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात भारताने करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारत चाबदार बंदरावर विकास करत होते. पूर्णपणे या बंदरावर भारताचा ताबा होता. मात्र, भारताने धक्कादायक निर्णय घेत यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात चाबदार बंदराच्या निधीबाबत कोणतीही घोषणा केली नाही. भारतासाठी चाबदार बंदर फायदेशीर असतानाही भारताने चाबदार बंदरच्या विकासासाठी निधीची घोषणा केली नाही. त्यामागील मोठे कारण असून अमेरिकेचा दबाव आहे. चाबदार बंदर भारताच्या हाती असणे म्हणजे भारताकडे मोठा शॉर्टकट आहे. पण इराण आणि अमेरिकेतील ताणलेल्या संबंधात भारताला हा निर्णय घ्यावा लागला. सध्या चाबदार बंदर भारताच्याच हातात आहे. मात्र, या अर्थसंकल्पात चाबदार बंदराला कोणताही निधी न देण्याचा निर्णय भारताने घेतला. यामुळे इराण भारतावर नाराज आहे.
यावर्षी चाबहार बंदर प्रकल्पासाठी कोणताही निधी न देण्याच्या भारताच्या निर्णयावर इराणने निराशा व्यक्त केली आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरघची म्हणाले, निधी रोखण्याचा भारताचा निर्णय तेहरानसाठी आणि दिल्लीसाठी निराशाजनक आहे. भारत आणि इराणचे संबंध कायमच चांगली राहिली. भारतासाठी फायदेशीर असलेले बंदर त्यांनी भारताच्या ताब्यात दिले. पण काही गोष्टींमुळे भारत माघार घेत आहे, त्यावरच इराणने निराशा व्यक्त केली.
एका मुलाखतीमध्ये बोलताना अब्बास अरघची यांनी म्हटले की, हा प्रकल्प मध्य आशिया आणि युरोपशी कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यात भूमिका बजावते. मला वाटते की इराण आणि भारत दोघांसाठीही निराशाजनक आहे, अर्थसंकल्पात चाबदार बंदरला निधी देण्यात न आलेल्या प्रश्नावर ते बोलत होते.
नरेंद्र मोदी यांचे नाव घेत त्यांनी पुढे म्हटले की, नरेंद्र मोदी यांनी चाबहारला हिंद महासागर प्रदेशातील मध्य आशिया आणि युरोपशी जोडण्याचा सोण्याचा दरवाजा म्हटले होते. भारतासाठी आजही चाबदार बंदर अत्यंत महत्वाचे आहे. मात्र, सध्याच्या स्थितीला भारत तिथे कोणतेही गुंतवणूक करू शकत नाही, सध्या वातावरणही तसेच असल्याने. भारत पुढची परिस्थिती पाहून निर्णय घेऊ शकतो, असे सांगितले जात आहे.
