भारताने जगाला दाखवलं आमच्यात इस्रायलच्या विरोधात जाण्याचीही धमक, शोषित, वंचितांच्या हक्कासाठी थेट..
इस्त्रायल आणि भारताचे खूप जुने आणि चांगले संबंध आहेत. दोन्ही देशातील संबंध कायमच चांगली राहिली आहेत. त्यातच आता भारताने इस्त्रायलला मोठा धक्का दिला. इस्त्रायलने ज्याचा साधा विचारही केला नाही तेच भारताने केले. भारताने मैत्री बाजूला सारून नैतिकतेने भूमिका घेतली.
भारत हा त्याच्या निष्पक्ष आणि स्वतंत्र दृष्टिकोनासाठी ओळखला जातो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत हा कायमच सत्याच्या बाजूने उभा राहतो. याचे आता एक ताजे उदाहरण पुढे आले. 11 नोव्हेंबर 2026 रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत भारताचा निष्पक्षपणा पुढे आला. भारताने थेट जिगरी मित्र असलेल्या इस्त्रायलच्या विरोधात थेट मतदान केले. भारताने पॅलेस्टिनी लोकांच्या हक्कांसंबंधीच्या एका महत्त्वपूर्ण ठरावाचे समर्थन केले. जे थेट इस्त्रायलविरोधात होते. पण भारताने मैत्री एका बाजुला सारून इस्त्रायलविरोधात भूमिका घेतली. भारत आणि इस्त्रायल यांच्यातील संबंध जगाला माहिती आहेत. पण भारताने इस्त्रायलच्या विरोधात मतदान केले. या एका मताद्वारे, भारताने पुन्हा एकदा हे स्पष्ट केले आहे की, इस्रायलसोबतचे घनिष्ठ संबंध असूनही पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नाबाबतची त्यांची ऐतिहासिक बांधिलकी कमी पडू देणार नाही.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या दुसऱ्या समितीमध्ये मंजूर झालेल्या या ठरावाचा मुख्य उद्देश पॅलेस्टिनी जनतेसाठी आहे. सीरियाच्या ज्या भागावर इस्त्रायलचा ताबा आहे. तेथील अरब लोकसंख्येच्या नैसर्गिक संसाधनांवरील अधिकारांचे रक्षण करणे होता, यादरम्यानच भारताने इस्त्रायल विरोधात भूमिका घेतली. या निकालात आंतरराष्ट्रीय जनमताचे चित्रही स्पष्ट झाले.
151 देशांनी या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. सात देशांनी या विरोधात मतदान केले. ज्यात अमेरिकेने इस्त्रायलची साथ दिली. हेच नाही तर यादरम्यान 11 देशांनी मतदानापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी तटस्थ भूमिका घेतली. या प्रकरणात भारताने थेट इस्त्रायलविरोधात भूमिका घेतली. पॅलेस्टिनी हक्कांच्या बाबतीत भारत दूर राहण्यास तयार नाहीये.
भारताव्यतिरिक्त रशिया आणि चीननेही इस्रायलच्या विरोधात मतदान केले. भारतासोबत चीन आणि रशिया देखील इस्त्रायलविरोधात भूमिका घेताना दिसले. इस्त्रायल आणि भारत एकमेकांचे मित्र म्हणून बघितले जाते. तरीही या मुद्द्यात भारताने इस्त्रायलची साथ दिली नाही. भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील सर्वात मनोरंजक गोष्ट म्हणजे पॅलेस्टाईनला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे इस्रायलसोबतचे संबंध दृढ करण्याच्या प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येऊ दिलेला नाही. आता यावर इस्त्रायल काय भाष्य करते हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.
