युद्ध थांबलं, पण जगावर मोठं आर्थिक संकट, भारतासह असंख्य देश होरपळणार, आता इराण…

जवळपास 40 दिवसांपासून इराण वि. अमेरिका-इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे चटके सोसणाऱ्या जगाला आता एक खुशखबर मिळाली आहे. अमेरिका-इराणने युद्धविरामााल मान्यत दिली असून या सीजफायर करारानुसार, दोन्ही देश पुढले 2 आठवडे एकमेकांवर हल्ले करणार नाहीत. तसेच होर्मुजची सामुद्रधुनीदेखील लवकरच उघडण्याची चिन्ह दिसत आहेत. शस्त्रसंधीनंतर इराणनेही काही अटी मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे आता तेलाची वाहतूक सुरू होऊ शकेल. मात्र या जगात फुकट असं काहीच मिळत नाही, त्यामुळे इराणने होर्मुजची सामुद्रधुनी खुली करण्यास होकार दर्शवला असला तरी यासाठी आता पैसा मोजावे लागण्याची शक्यता आहे. या सामुद्रधुनीतून जहाजांची वाहतूक करण्यासाठी संबंधित देशांना आता इराण तसेच ओमानला टोल टॅक्स द्यावा लागेल. याबबात कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नसली तरी, हा कर शस्त्रसंधीच्या अटींमध्ये समाविष्ट असल्याचे म्हटले जात आहे.

एपी न्यूजने एका प्रादेशिक अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामदरम्यान इराणने अमेरिकेसमोर 10 कलमी योजना अर्थात काही अटी ठेवल्या, त्यामध्ये एका शुल्काचा समावेश आहे. त्यानुसार, इराण आणि ओमान दोन्ही देश होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांकडून शुल्क आकारतील, असा दावा या वृत्तात करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्याच्या सांगण्यानुसार, या पैशांचा वापर इराण देशातील पुनर्बांधणीच्या कामांसाठी करू शकतो, मात्र ओमान या निधीचा वापर कसा करेल हे अद्याप अस्पष्ट आहे.

आत्तापर्यंत फुकट होता वापर

खरंतर, होर्मुझची सामुद्रधुनी ही ओमान आणि इराणच्या प्रादेशिक सागरी हद्दीत येते, मात्र जगात ती एक आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग मानली जाते. त्यामुळे आतापर्यंत कोणताही देश जहाजांना या सामुद्रधुनीतून जाण्यासाठी टोल भरावा लागत नव्हता

भारतही भरतोय पैसे ?

गेल्या काही दिवसांत, शिवालिक, नंदा देवी, जग वासंद, पाइन गॅस आणि ग्रीन सान्वी यांसह अनेक जहाजे भारताच्या हद्दीत दाखल झाली आहेत. मात्र असं असलं तीरही भारतीय ध्वज असलेली 16 जहाजं अद्यापही सामुद्रधुनीमध्ये अडकली आहेत. या जहाजांना हा रस्ता पार करता यावा यासाठी भारत काही शुल्क भरतोय की नाही, ते अजून अस्पष्ट आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, होर्मुजची सामुद्रधुनी ओलांडण्यासाठी शुल्क आकारले जात आहे, या वृत्तांबद्दल एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला विचारण्यात आलं मात्र, “अशा कोणत्याही शुल्काच्या आकारणीबद्दल आम्हाला माहिती नाही” असं उत्तर त्यांनी यावर दिलं.

फेब्रुवारी महिन्यात अमेरिका-इस्रायलकडून इराणवर हल्ला झाला आणि युद्धाला तोंड फुटलं. त्यानंतर इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली, मात्र त्यामुळे या सामुद्रधुनीतून होणारी जहाजांची वाहतूक जवळपास 95 टक्क्यांनी घटली. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी जारी केलेल्या निवेदनानुसार, नंतर चीन, रशिया, भारत, इराक आणि पाकिस्तान यांना त्यातून जाण्याची परवानगी देण्यात आली.

बाब-अल-मंदेब सुद्धा होता धोक्यात

आज हा युद्धविराम जाला असला तरी कालपर्यंत इराण-अमेरिकेच्या एकमेकांना धमक्या सुरूच होत्या. जर अमेरिकी-इस्रायली सैन्याने आपली लष्करी कारवाई सुरूच ठेवली, तर ते येमेनमधील आपल्या हुथी मित्रपक्षांमधून जाणारा बाब अल-मंदेब मार्ग पूर्णपणे बंद करतील, असा इशारा एक दिवसापूर्वी, इराणने दिला होता. ‘जर इराणने आमच्या अटी मान्य केल्या नाहीत, तर संपूर्ण सभ्यता कोसळून पडेल’ असा गंभीर इशारा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिल्यानंतर इराणने तत्काळ ही धमकी दिली होती.

जर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली, तर तेहरान हुथींची मदत घेईल, जे बाब अल-मंदेब जलमार्ग देखील बंद करतील, अस इराणने म्हटलं होतं. हुथी बंडखोरांचे येमेनच्या मोठ्या भागांवर नियंत्रण आहे. त्यांनी यापूर्वी या प्रमुख जलमार्गावर आणि त्याच्या आसपास जहाजांवर वारंवार हल्ले केले होते.