ना मिसाईल ना आर्मी, तरी जगातले 36 देश सर्वात सुरक्षित; नेमकं डोकं कसं लावलं?

इराण विरुद्ध इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे जग महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. त्यामुळे अनेक देश आपापली सेना मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा तणावाच्या काळात एखाद्या देशात स्वतःची सेना नसणे हे धोकादायक आहे. मात्र तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की जगात 36 असे देश आणि प्रदेश आहेत ज्यांच्याकडे स्वतःची अधिकृत सेना नाही. यापैकी काही देश पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत, तर काही संरक्षणासाठी मोठ्या देशांवर अवलंबून आहेत. या देशांबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

स्वतःची अधिकृत सेना नसली तरी हे देश सुरक्षित आहेत. याचे कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय संरक्षण करार. या देशांनी स्वतःची सेना उभी करण्यासाठी आणि शस्त्रांवर अब्जावधी खर्च करण्याऐवजी जगातील महाशक्तींशी संरक्षण करार केले आहेत. कोस्टा रिका या देशाने आपल्या संविधानाद्वारे सेना पूर्णपणे रद्द केली आहे, तर ग्रीनलँड आणि जिब्राल्टरसारख्या प्रदेशांच्या सुरक्षेची जबाबदारी मोठ्या देशांनी घेतली आहे. मध्यपूर्वेत वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर या देशांचे सुरक्षा मॉडेल समजून घेणे रोचक आहे.

स्वतःची सेना नाही, पण महाशक्तींकडून संरक्षण

एकही सैनिक नसलेल्या या यादीतील अनेक देशांची सुरक्षा एखाद्या शक्तिशाली देशाकडे आहे. व्हॅटिकन सिटीची सुरक्षा इटली करते, तर भूतानच्या संरक्षणासाठी भारत नेहमी तयार असतो. मोनॅकोची सुरक्षा फ्रान्सकडे आहे. आइसलँडकडे स्वतःची सेना नाही, परंतु तो NATO चा सदस्य आहे. म्हणजेच त्याच्यावर हल्ला झाला तर तो 30 पेक्षा अधिक देशांवर हल्ला मानला जाईल.

पूर्णपणे स्वतंत्र नसलेले प्रदेश

या यादीतील काही प्रदेश पूर्णपणे स्वतंत्र देश नाहीत. ते मोठ्या देशांचे ‘ओव्हरसीज टेरिटरी’ किंवा ‘स्वायत्त प्रदेश’ आहेत. ग्रीनलँडची सुरक्षा डेन्मार्ककडे आहे, तर जिब्राल्टर किंवा बरमूडा यांसारख्या प्रदेशांची सुरक्षा युनायटेड किंगडमकडे आहे. त्यामुळे या प्रदेशांना स्वतःच्या सैन्यावर खर्च करण्याची गरज नसते.

पोलिस आणि अर्धसैनिक दलांवर आधारित सुरक्षा

काही स्वतंत्र देशांनी सेना ठेवण्याऐवजी पोलिस किंवा अर्धसैनिक दलांना मजबूत केले आहे. कोस्टा रिका आणि पनामा ही याची प्रमुख उदाहरणे आहेत. येथील पोलिस दल अत्याधुनिक आणि प्रशिक्षित असून ते अंतर्गत सुरक्षा आणि सीमांचे निरीक्षण प्रभावीपणे करतात.

सेना नसलेल्या 36 देश आणि प्रदेशांची यादी

• वानुआतु : येथे सेना नाही, पण लहान अर्धसैनिक दल आहे. ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रान्स, न्यूझीलंड आणि अमेरिका प्रशिक्षण व मदत देतात.
• सोलोमन आयलंड्स : ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड येथील पोलिसांना प्रशिक्षण देतात.
• तुवालु : स्थापनेपासून सेना नाही. पोलिस दलाला ऑस्ट्रेलियाची मदत मिळते.
• पलाऊ : येथे सेना नाही. किमान 2044 पर्यंत संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेची आहे.
• मायक्रोनेशिया : संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेकडे आहे.
• पनामा : 1990 मध्ये सेना रद्द केली; 1994 च्या संविधानात ती पूर्णपणे समाप्त केली. काही विशेष अर्धसैनिक युनिट्स आहेत.
• मॉरिशस : 1968 मध्ये सेना रद्द केली. येथे स्पेशल मोबाईल फोर्स आहे; प्रमुख सुरक्षा भागीदार भारत आहे.
• ग्रेनाडा : 1983 मध्ये सेना रद्द. कॅरिबियन रीजनल सिक्युरिटी सिस्टम (RSS) चे सदस्य.
• डोमिनिका : 1981 मध्ये सेना रद्द; RSS चा भाग.
• कोस्टा रिका : 1948 मध्ये सेना पूर्णपणे रद्द केली. विशेष पोलिस युनिट्सना अमेरिका आणि कोलंबियाकडून प्रशिक्षण मिळते.
• सेंट लुसिया : कॅरिबियन रीजनल सिक्युरिटी सिस्टम (RSS) सदस्य.
• सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनाडाइन्स : सुरक्षेसाठी RSS वर अवलंबून.
• व्हॅटिकन सिटी : अंतर्गत सुरक्षा स्विस गार्ड आणि पोलिस पाहतात; युद्धस्थितीत इटली संरक्षण करेल.
• प्यूर्टो रिको : संरक्षणाची पूर्ण जबाबदारी अमेरिकेची.
• केमन आयलंड्स : संरक्षणाची जबाबदारी युनायटेड किंगडमकडे.
• मॉन्टसेराट: संरक्षण UK कडे.
• फॉकलंड आयलंड्स : सुरक्षा UK सांभाळते.
• सिंट मार्टन: संरक्षणाची जबाबदारी नेदरलँड्सकडे.
• अरूबा : किंगडम ऑफ नेदरलँड्स संरक्षणासाठी जबाबदार.
• समोआ : संरक्षणाची जबाबदारी न्यूझीलंडकडे.
• नीयू : सुरक्षा न्यूझीलंडकडे.
• आइसलँड : NATO च्या संरक्षणाखाली (विशेषतः अमेरिका, नॉर्वे आणि डेन्मार्क).
• सॅन मारीनो : संरक्षणाची जबाबदारी इटलीकडे.
• अँडोरा : संरक्षणाची जबाबदारी फ्रान्स आणि स्पेन दोघांकडे.
• न्यू कॅलेडोनिया : संरक्षण फ्रान्सकडे.
• फ्रेंच पोलिनेशिया : सुरक्षा फ्रान्सकडे.
• मोनॅको : संरक्षण फ्रान्सकडे.
• फॅरो आयलंड्स : सुरक्षा डेन्मार्ककडे.
• ग्रीनलँड: संरक्षण डेन्मार्ककडे.
• हॉंगकॉंग : संरक्षण चीनकडे.
• मकाऊ : सुरक्षा चीनकडे.
• कुक आयलंड्स : संरक्षणाची जबाबदारी ऑस्ट्रेलियाकडे.
• नौरू : सुरक्षा ऑस्ट्रेलिया सांभाळते.
• मार्शल आयलंड्स : संविधानानुसार सेना ठेवण्यास मनाई; संरक्षण अमेरिकेकडे.
• किरिबाती : येथेही सेना नाही; सुरक्षा मदत ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडकडून.
• लिक्टेनस्टाइन : 1868 मध्ये सेना रद्द केली; गरज पडल्यास स्वित्झर्लंड आणि ऑस्ट्रियाकडून मदत मिळते.