मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांचं मन परिवर्तन, चीनकडून हिसकावून भारताला दिला…
india maldive : मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांनी त्यांच्या देशाचा एक मोठा बंदर विकास प्रकल्प भारताकडे सुपूर्द केला आहे. यापूर्वी या प्रकल्पाचे कंत्राट एका चिनी कंपनीला देण्यात आले होते. पण आता तो भारताला देण्यात आला आहे. भारताचा हा मोठा राजनैतिक विजय मानला जात आहे.
भारत दौऱ्यावर असलेले मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. मालदीवमधील चिनी कंपनीकडून लामू गधू ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट प्रकल्प हिसकावून त्यांनी तो भारताला दिला आहे. हा प्रकल्प एका चिनी कंपनीकडून पूर्ण केला जाणार होता, परंतु त्याचे कोणतेही काम पूर्ण झाले नाही. लामू गधू ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट प्रकल्प भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. आता मालदीव सरकारच्या निवेदनात म्हटले आहे की भारताच्या सहकार्याने लामू गधू ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मालदीवमध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यापासून ते सतत भारतविरोधी भूमिका घेताना दिसत होते. त्यांचा अधिक कल हा चीनकडे होता. पण आता मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांचे मनवरिवर्तन झाल्याचे दिसते आहे.
वृत्तानुसार, मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांच्या भारत भेटीदरम्यान त्यांनी हा मोठा निर्णय घेतला आहे. चीनच्या CAMCE कंपनी लिमिटेडसोबत 11 एप्रिल रोजी सागरी केंद्र उभारण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला होता. पण या प्रकल्पांतर्गत कोणतेही व्यावहारिक काम झाले नाही.
मालदीव मीडिया अधाधुच्या वृत्तानुसार, या प्रकल्पात सहभागी असलेल्या चिनी कंपनीला मोठ्या आंतरराष्ट्रीय बँकांनी काळ्या यादीत टाकले आहे. मालदीवच्या वतीने, मालदीव पोर्ट्स लिमिटेड (एमपीएल) ने CAMCE सोबत करार केला होता. मालदीव सरकारने CAMCE सोबतचा करार रद्द केला की नाही हे सांगितले नाही. त्यामुळे भारताच्या सहकार्याने हा प्रकल्प पुढे नेण्याचा सरकारचा विचार कसा आहे हे स्पष्ट झालेले नाही. मालदीवने एप्रिलमध्ये घोषणा केली की ते गढू एकात्मिक सागरी केंद्रात ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट, एक क्रूझ टर्मिनल, एक इको-रिसॉर्ट विकसित करेल.
भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंध गेल्या काही दिवसांपासून बिघडले होते. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लक्षद्वीप दौऱ्यावर त्यांच्या तीन मंत्र्यांनी आक्षेपार्ह पोस्ट केले होते. ज्यामुळे त्यांना निलंबित देखील करण्यात आलं होतं. यानंतर भारतात मालदीववर बहिष्कार टाकण्याची मोहीम सुरु झाली आणि मालदीवला मोठा झटका बसला. मालदीवमध्ये जाणाऱ्या सर्वाधिक पर्यटकांची संख्या भारतीयांची होती. जी अचानक खाली आली.
मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांनी मालदीवमधील भारतीय सैन्याच्या उपस्थितीबाबत ही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि त्यांना भारतात परतण्याच्या सूचना केल्या. त्यानंतर भारताने ही मालदीवबाबत कडक भूमिका घेतली. पण तेथील लोकांना कोणताही त्रास होणार नाही याचीही काळजी घेतली. अखेर मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांना कळून चुकले ही त्यांची भूमिका चुकीची होती.
