मुस्लिमांचे नागरिकत्त्व धोक्यात? त्या कायद्यामुळे झोप उडाली; भारताला मोठा फटका बसणार?
मुस्लीम समुदायाचे नागरिकत्त्व धोक्यात आल्याचे बोलले जात आहे. या कायद्याला आता सगळीकडेच विरोध केला जातोय. त्यामुळे भविष्यात नेमके काय होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Britain Nationality : आजकाल प्रत्येक देश आपापल्या नागरिकांना रोजगार कसा मिळेल, आपल्याच देशातील नागरिकांच्या राहणीमानात कशी सुधारणा होईल, यासाठी प्रयत्न करत आहेत. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून अनेक कायदे केले जात आहेत. अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यांना आणखी कठोर केले जात आहे. दरम्यान, सध्या ब्रिटनमधील अशाच एका कायद्यामुळे तेथील मुस्लीम लोकांवर मोठे संकट येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या या कायद्यामुळे तेथील 90 लाख ब्रिटिश नागरिकत्त्व धोक्यात येऊ शकते. एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण 13 टक्के आहे. या कायद्याचा सर्वाधिक फटका मुस्लीम धर्मीय नागरिकांना होणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
ब्रिटनचे नागरिकत्व रद्द करण्याचा अधिकार
रनिमेड ट्रस्ट आणि रिप्रिव्ह नावाच्या दोन संस्थांनी एक रिपोर्ट जारी केला आहे. या रिपोर्टनुसार ब्रिटनमध्ये मुस्लीम समुदाय, दक्षिण आशिया, मध्य पूर्वेतील देश, आफ्रिकेशी संबंधित लोकांना जास्त फटका बसू शकतो. या रिपोर्टनुसार ब्रिटनच्या गृहसचिव शबाना महमूद यांच्याजवळ कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेण्याचा अधिकार आहे. एखादी व्यक्ती अन्य देशाचे नागरिकत्त्व घेऊ शकते, असे वाटल्यास त्या संबंधित व्यक्तीचे ब्रिटनचे नागरिकत्त्व रद्द करण्याचा अधिकार शबाना महमूद यांच्याकडे आहे. राष्ट्रीय संरक्षण आणि सार्वजनिक हित या दोन मुद्द्यांचा आधार घेत महमूद अशा प्रकारचा निर्णय घेऊ शकात.
भारत, पाकिस्तान देशावर मोठा परिणाम पडणार?
या रिपोर्टनुसार ब्रिटनमधील या तरतुदीमुळे भारत (9.84 लाख लोक), पाकिस्तान (6.79लाख) आणि बांगलादेश हे तीन देश जास्त प्रभावित होऊ शकतात. सोमालिया, नायजेरिया, उत्तर आफ्रिका या देशांची संबंध असणाऱ्या लोकांचेही ब्रिटिश नागरिकत्त्व धोक्यात येऊ शकते, असे बोलले जात आहे.
दरम्यान, कोणाचेही नागरिकत्त्व रद्द करण्याचा अधिकार देणाऱ्या या कायद्याला बऱ्याच वर्षांपासून विरोध होत आहे. 2010 सालापासून आतापर्यंत सार्वजनिक हिताचा मुद्दा पुढे करून 200 पेक्षा जास्त लोकांचे नागरिकत्त्व ब्रिटनने रद्द केलेले आहे. त्यामुळेच ब्रिटनमधील ब्रिटिश नॅशनॅलिटी अॅक्ट या कायद्यातील कलम 40(2) हटवावे, अशी मागणी केली जात आहे. ही मागणी मान्य होणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
