भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणार बंद? भारत अमेरिका व्यापार करारात काय घडले, परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले…

भारताने रशियाकडून तेल खरेदी बंद करावी, याकरिता भारतावर दबाब टाकण्याचे काम अमेरिका करत आहे. अमेरिका आणि भारतातील संबंध तणावात असताना व्यापार करार अंतिम टप्प्यात आहे.

भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणार बंद? भारत अमेरिका व्यापार करारात काय घडले, परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले...
Russia oil
| Updated on: Oct 30, 2025 | 5:52 PM

रशियाकडून भारताने तेल आयात थांबवावी, याकरिता भारतावर दबाव टाकण्याचे काम सुरू आहे. अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावत कारण दिले की, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवल्याने आम्ही हा टॅरिफ लावत आहेत. अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध इतके तणावात आले की, व्यापार चर्चा बंद झाली. भारतानंतर अमेरिकेने चीनवरही टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवावी, याकरिता अमेरिका आग्रही आहे. आता दोन्ही देशांमधील करार अंतिम टप्प्यात असल्याने भारतावरील टॅरिफचे संकट टळण्याची शक्यता आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलिकडेच रशियाच्या दोन सर्वात मोठ्या तेल कंपन्यांवर निर्बंध लादले आहेत, हैराण म्हणजे या दोन्ही कंपन्यांकडून भारत सर्वात जास्त तेल खरेदी करतो. यामुळे भारताच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे स्पष्ट दिसतंय.

अमेरिकेच्या दबावानंतर आणि निर्बंधांनंतर भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणार का? या प्रश्नावर उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, आम्ही याचा अभ्यास करत आहोत, परंतु आमच्या लोकांचे हित सर्वोपरि आमच्यासाठी नक्कीच आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, अमेरिकेने रशियन तेल कंपन्यांवर लादलेल्या निर्बंधांचा काय परिणाम झाला याचा सध्या अभ्यास करत आहोत.

मुळात म्हणजे आमचे सर्व निर्णय फक्त आणि फक्त बदलत्या जागतिक बाजारपेठेतील परिस्थितीवर आहेत. 1.4 अब्ज भारतीयांसाठी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे आमचे प्राधान्य कायम असेल. आमचे मुख्य उद्दिष्ट परवडणारी आणि विश्वासार्ह ऊर्जा पुरवणे आहे. जेणेकरून देशाच्या ऊर्जेच्या गरजा सातत्याने पूर्ण होतील. यादरम्यान भारताने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, आम्हाला जिथे स्वस्त स्त्रोत मिळतील, तेथून आम्ही तेल खरेदी करू.

ट्रम्प यांनी केलेल्या विधानावर बोलताना परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, आमच्या मागील विधानांकडे पहा.. आजही आमचे तेच म्हणणे स्पष्टपणे आहे. त्यात कोणत्याही प्रकारचा बदल अजिबात झालेला नाही. भारताने सातत्याने सांगितले आहे की, ते आपल्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. भारत अजूनही आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे बघायला मिळतंय.