पाकिस्तान दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर, परकीय चलनाचा साठा तीन आठवड्यांपुरात

लाहोर : पाकिस्तान (pakistan)प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. आर्थिक संकटापाठोपाठ पाकिस्तानमधील परकीय चलनाचा साठा संपत आला. पाकिस्तान चीनच्या कर्जामुळे यापुर्वीच वाकला आहे.त्यामुळे आता सौदी अरेबियाकडून पुन्हा पाकिस्तानला (pakistan)कर्ज घ्यावे लागणार आहे. पाकिस्तानच्या परदेशी चलनाचा साठा गेल्या महिन्यात 294 मिलियन डॉलरने कमी होऊन 5.8 अब्ज डॉलरवर आला आहे. इतर देशांचं कर्ज फेडता येत नसल्याने पाकिस्तानवर ही परिस्थिती ओढवली आहे. श्रीलंकेतही अशाच प्रकारे विदेशी मुद्रा भंडार कमी झाला होता. त्यानंतर श्रीलंका दिवाळखोर झाला.

आर्थिक संकटाचा सामना करणार्‍या पाकिस्तानने दिवाळखोरी टाळण्यासाठी पुन्हा एकदा सौदी अरेबियाकडे मोर्चा वळवला आहे. पाकिस्तानचे अर्थमंत्री इशाक दार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, काही दिवसांतच सौदी अरेबिया पाकिस्तानला ३ अब्ज डॉलरचे कर्ज देणार आहे. एका वर्षात पाकिस्तान सौदी अरेबियाकडून कर्ज घेण्याची ही दुसरी वेळ आहे. सौदी अरेबियाकडून मिळणाऱ्या कर्जासाठी राजे मोहम्मद बिन सलमान यांची अंतिम मंजुरी अजून मिळालेली नाही. पाकिस्तानला सौदी अरेबियाकडून ही मदत मिळाल्यानंतरही त्यांचे आर्थिक संकट पूर्णपणे संपणार नाही.

सरकारी मालमत्ता विकणार : पाकिस्तानातील परकीय चलनाचा साठा संपत आलाय. यामुळे पाकिस्तानच्या अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे की सरकार मालमत्ता विकून परकीय चलन उभारणार आहे. सरकार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. पाकिस्तानचा परकीय चलनाचा साठा 5 बिलियन डॉलरच्या जवळपास पोहोचला आहे. हे परकीय चलन तीन आठवड्यांच्या आयात बिलासाठी पुरेसा आहे. देशातील आर्थिक संकटाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन NSC (राष्ट्रीय सुरक्षा समिती) एका आठवड्यात दोनपेक्षा जास्त वेळा चर्चा केली आहे.

आठ महिन्यांपासून प्रयत्न सुरु : आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी पाकिस्तान सरकार गेल्या आठ महिन्यांपासून प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तानच्या अर्थमंत्री इशाक दार यांनी सांगितले की सरकार दोन एलएनजी पॉवर प्लांट आणि सरकारी सूचीबद्ध कंपन्यांचे शेअर्स विकण्याचा विचार करत आहे.

पंखे, बल्बचं उत्पादन बंद : देशावरील आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आणि सरकारी खजिन्यावरील ताण कमी करण्यासाठी शहबाज शरीफ सरकारने उपाय योजना केल्या आहेत. वीज वाचवण्यासाठी विविध पावलं उचलली आहेत. तसेच वर्क फ्रॉम होमची पॉलिसीही लागू करण्यात आली आहे. सरकारी कार्यालयातील विजेचा वापर कमी व्हावा म्हणून हा पर्याय निवडण्यात आला आहे. तसेच जुलै 2023पर्यंत देशातील इलेक्ट्रिक पंख्यांचं उत्पादन बंद करण्यात आलं आहे. तसेच बल्बची निर्मिती बंद करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

पगार लटकले : पाकिस्तान सरकारकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठीही पैसे नाहीत. यात रेल्वे विभागाची परिस्थिती सर्वाधिक हालाखीची झाली आहे. गेल्या वर्षभरत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युएटीची रक्कम देण्याएवढाही पैसा पाकिस्तानच्या रेल्वेकडे नाही.