बांगलादेशात या सुंदर ‘ललनांच्या’ मागे का हात धुवून लागले यूनुस सरकारचे पोलीस?

बांगलादेशात या काळात सरकारवर टीका करणे महागात पडू लागले आहे, मग तुम्ही कोणीही असा अभिनेत्री असा किंवा सौदर्य स्पर्धा विजेत्या. तुम्ही जर सोशल मीडियावर सरकार किंवा सैन्य नेतृत्वाबद्दल काही टीका केली असेल तर तुम्हाला जेलचा रस्ता खुला आहे. राजधानी ढाका येथील आलेल्या वृत्तानुसार तेथील वातावरण एकदम खतरनाक झाले आहे. बांगलादेशात सरकारवर जर टीका टिपण्णी केली तर तुम्हाला तुरुंगात जाण्याशिवाय पर्याय नाही.देशातील अंतरिम सरकारचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ मुहम्मद युनुस यांच्या पोलिसांनी नामीगिरामी हस्तींना तुरुंगात पाठवले आहे.

‘मिस अर्थ’ पोलीसांनी अटक केली

बांग्लादेशची मिस अर्थ २०२० मेघना आलम हीला गुरुवारी ढाका महानगर दंडाधिकारी सेफतुल्लाह यांच्या कोर्टाने ३० दिवसांची पोलीस कोठडीत पाठवले आहे. त्यांच्या विरोधात स्पेशल पॉवर्स अॅक्ट, १९७४ अंतर्गत कारवाई केली आहे. ज्यात सरकार कोणालाही समन्स शिवाय तरुंगात टाकू शकते.

मेघना यांना त्या फेसबुक लाईव्ह करीत असताना पोलीस येऊन उचलून घेऊन गेल्या. कथित बातमीनुसार पोलीसांच्या डिटेक्टीव्ह ब्रँचने घराचा दरवाजा तोडून घराच्या आत घुसून मेघना हीला घेऊन गेले.

या चित्रपट ताऱ्यांवर देखील अंकुश

ढाका ट्रिब्यूनच्या बातमीनुसार, प्रसिद्ध अभिनेत्री सोहाना सबा हीची डीबी पोलिसांनी चौकशी केली आहे. तिच्यावर नेमके कसले आरोप ठेवले आहेत हे कळलेले नाहीत. तर अभिनेत्री आणि दिग्दर्शक मेहर अफरोज शाओन हीला देशद्राहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. तिला अटक करण्यापूर्वी तिच्या घरावर हल्ला करण्यात आला. शाओन हीने अलिकडेच नोबेल पुरस्कार विजेते मुहम्मद युनुस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारवर टीका केली होती.

सरकारचा विरोधकांवर कठोर कारवाई

बांगलादेशात या घटनांमुळे खळबळ उडाली आहे. राजकीय वातावरण तापले आहे. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या पदच्युत केल्यानंतर सैन्याने सत्ता ताब्यात घेतल्याने देशात तणाव पसरला आहे. लागापोठ निदर्शन आणि हिंसक घटना होऊ लागल्या होत आहेत.
सध्याच्या अंतरिम सरकारने विरोधी पक्षांचे आवाज दाबण्याचा पर्याय सुरु केला आहे. सोशल मीडियावर सरकारवर टीका करणाऱ्यांवर निशाणा केला जात आहे. अनेक कलाकारांना , कार्यकर्त्याना आणि नागरिकांना राजद्रोह सारख्या गंभीर खटल्यात अटक केली आहे.सरकारवर टीका करणे म्हणजे आता गुन्हा ठरवला जाते आहे.त्यामुळे नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आली आहे.