भारताने रशियाकडून तेल आयात करणं कमी करावं, अन्यथा..! रघुराम राजन यांनी दिला इशारा

अमेरिकेने भारतावर टॅरिफ लादून कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरुच ठेवला आहे. ट्रम्प सरकार या निर्णयातून एक पाऊल देखील मागे येण्यास तयार नाही. त्यामुळे भारताच्या निर्यातीवर परिणाम होण्यास सुरुवात झाली आहे. असं असताना रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी भारताला सल्ला दिला आहे.

भारताने रशियाकडून तेल आयात करणं कमी करावं, अन्यथा..! रघुराम राजन यांनी दिला इशारा
भारताने रशियाकडून तेल आयात करणं बंद करावं, अन्यथा..! रघुराम राजन यांनी दिला इशारा
Image Credit source: TV9 Network
| Updated on: Aug 28, 2025 | 9:14 PM

भारत रशियाकडून तेल आयात करतो या मुद्द्यावरून अमेरिकेने भारताची कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेने भारतावर सुरुवातीला 25 टक्के कर आणि त्यानंतर त्यात आणखी 25 टक्क्यांची वाढ केली. आता भारतीय वस्तूंवर 50 टक्के टॅरिफ लादला गेला असून त्याची सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे भारताच्या निर्यातीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. असं असताना आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी भारताला सल्ला दिला आहे. रशियाकडून आयात करत असलेल्या तेलावर पुन्हा एकदा विचार करा, असं सांगितलं आहे. रशियावर जास्तीचं अवलंबून राहणं भारतासाठी दीर्घकालासाठी जोखिमेचं होऊ शकतं. राजन यांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय स्थिती बदलली किंवा रशियावर आणखी निर्बंध लादले गेले तर भारातच्या ऊर्जा सुरक्षेवर प्रभाव पडू शकतो. त्यामुळे भारताने तेल खरेदी करण्यासाठी संतुलित रणनिती आखली पाहीजे. इतर देशातून तेल आयातीचे पर्याय खुले ठेवावे. यामुळे भारताला भविष्यात कोणत्याही राजकीय किंवा आर्थिक संकटात चांगल्या पद्धतीने सामना करता येईल.

रघुराम राजन यांनी इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत याबाबत आपलं स्पष्ट मत मांडलं. ‘यामुळे कोणाला फायदा होतो आणि कोणाला तोटा हे समजून घेतलं पाहीजे. रिफायनिंग कंपन्या आवश्यकतेपेक्षा जास्त नफा कमवत आहे. पण या टॅरिफमुळे निर्यातदारांचं नुकसान होत आहे. जर जास्त फायदा होत नसेल, तर आपण खरेदी सुरु ठेवावी की नाही याचा विचार करणं भाग आहे.’ दुसरीकडे, तुर्की, चीन आणि युरोपियन यूनियन यांनीही रशियासोबत ऊर्जा व्यापार सुरु ठेवला आहे. पण त्यांच्यावर असा काही दंड लावलेला नाही. त्यामुळे भारत आणि अमेरिकेचे संबंध ताणले गेल्याचं दिसत असल्याचं रघुराम राजन यांनी सांगितलं.

रघुराम राजन यांनी सांगितलं की, ‘हा एक इशारा आहे की आम्हाला पूर्वेकडे पाहणं गरजेचं आहे. युरोप, अफ्रिकेकडे पाहिलं पाहीजे. अमेरिकेची सोबतही ठेवली पाहीजे. पण अशी सुधारणा करणं आवश्यक आहे की 8 ते 8.5 टक्के विकास दर गाठू शकू. आपल्या तरूणांना रोजगार देऊ शकू.’ दुसरीकडे, त्यांनी कोळंबी उत्पादक आणि कापड उत्पादकांना फटका बसेल असं सांगितलं आहे. दरम्यान, अमेरिकन ग्राहकांसाठीही हा निर्णय डोकेदुखी ठरणार आहे.

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us