भारत-अमेरिकेत 10 वर्षीय संरक्षण करार, राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्र्यांत महत्त्वाची बैठक, नेमकी काय झाली चर्चा?
भारत आणि अमेरिकेमध्ये सुरक्षा करार झाला आहे. गेला करार हा 2005 ते 2025 या दहा वर्षांसाठी करण्यात आला होता. त्यानंतर आता गेल्यावर्षी पुन्हा एकदा 10 वर्षांचा नवीन करार करण्यात आला आहे. दरम्यान, दोन्ही देशाचे नेते राजनाथ सिंह आणि पीट हेगसेथ यांनी फिलीपिन्समध्ये या कराराचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली.
भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी फिलीपिन्समधील मनिला येथे एकमेकांची भेट घेतली आहे. ही भेट अमेरिका आणि भारत या दोन देशांमध्ये गेल्या वर्षी केल्या गेलेल्या 10 वर्षीय संरक्षण योजनेचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आली होती. दोन्ही नेत्यांनी यावेळी भारत आणि अमेरिकेतील 10 वर्षांच्या संरक्षण आराखड्यातील घडामोडींचा आढावा घेतला आहे. यावेळी दोन्ही देशांमधील गुप्त माहितीची देवाणघेवाण आणि लष्कराच्या तंत्रज्ञान आणि शस्त्रांचे संयुक्त उत्पादन या सर्व मुद्यांवर चर्चा झाल्याची माहिती आहे.
दोन्ही नेत्यांनी सेबू याठिकाणी भेट घेतली. यावेळी द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य अधिक दृढ करणे, इंडो पॅसिफिक क्षेत्राची सुरक्षा आणि नवीन सुरक्षा आव्हानं यावरही चर्चा करण्यात आली.दरम्यान, या संरक्षण करारावर गेल्यावर्षी स्वाक्षरी करण्यात आलेली. यामागील उद्देश हा दोन्ही देशांमधील सामरिक भागीदारी मजबूत करणे हा आहे.
भारत अमेरिका संरक्षण करारात काय काय?
31 ऑक्टोबर 2025 रोजी राजनाथ सिंह आणि पीट हेगसेथ यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. हा करार दहा वर्षांसाठी आहे. हा जुनाच करार असून तो नव्याने लागू करण्यात आला आहे. हिंद-प्रशांत महासागराचे क्षेत्र मुक्त आणि खुले तसेच सुरक्षित करण्यासाठी दोन्ही देश एकत्र काम करणार. त्याशिवाय दोन्ही देश एकत्रितपणे लष्करासाठी उपकरणे आणि नवीन तंत्रज्ञानाची निर्मिती करणार, असल्याचे या करारामध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे.
दरम्यान, अमेरिकेच्या संरक्षण सचिवांची भेट घेतल्यानंतर भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी एक पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. यामध्ये त्यानी म्हटलं की, 13 व्या ‘एडीएमएम-प्लस’ (ADMM-Plus) परिषदेच्या निमित्ताने अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांच्यासोबत अतिशय उत्तम बैठक झाली.
आम्ही भारत-अमेरिका यांच्यातील 10 वर्षांच्या संरक्षण आराखड्याच्या (Defence Framework) प्रगतीचा आढावा घेतला. हा आराखडा लष्करी तंत्रज्ञान, माहितीची देवाणघेवाण आणि सह-उत्पादन (co-production) यांसारख्या क्षेत्रांत धोरणात्मक एकमत घडवून आणण्याचे काम करत आहे. आमची ही भक्कम भागीदारी ‘मुक्त, खुल्या आणि सुरक्षित हिंद-प्रशांत’ (Indo-Pacific) क्षेत्रासाठी एक आधारस्तंभ ठरत आहे.
