Sri Lanka Crisis: तेल ही गेले तूप ही गेले हाती आले धुपाटणे; कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या श्रीलंकेची आपबिती, आठवडभर शाळांना सुट्टी
Sri Lanka in trouble: विदेशी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या श्रीलंकेची परिस्थिती दिवसागणिक कठिण होत आहे. अनेक देशांच्या मदतीने कसेबसे दिवस काढणा-या श्रीलंकेची पहाट नवीन संकटे घेऊन उगवत आहे.
रावणाने वर्णलेली स्वर्गाहूनही अप्रतिम असलेली श्रीलंका (SriLanka)आज देशोधडीला लागलेली आहे. प्रत्येक उजाडणारा नवा दिवस नवी संकटे आणि आव्हाने घेऊनच येतो. या देशात सध्या इंधनाचे (Crude Oil), रोख (Cash) रक्कमेचे आणि अन्नधान्याचे (Food grains) वांधे झाले आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून श्रीलंका कोलमडून पडली आहे. कोरोनानंतर देश उभरत असतानाच या देशात इंधनाचा तुटवडा झाला. त्यानंतर महागाई (Inflation)इतकी वाढली की तिची सीमा नाही. वीजेचे उत्पादन (Electricity Generation)घटले. स्थिती इतकी बिघडली की बड्या नेत्यांना देशातून पलायन करावे लागले. आजही स्थिती फारशी चांगली नाही. भारत आणि इतर मित्र देशांनी केलेल्या मदतीवर श्रीलंकेची गुजराण सुरु आहे. सध्या इंधन नसल्याने आणि ते खरेदी करण्यासाठी पत नसल्याने श्रीलंकेने एक आठवडा देशातील शाळांना सुट्टी (School remain closed) जाहीर केली आहे. रुग्णालय आणि अन्य आपातकालीन समस्यांचा सामना कराण्यासाठी राखीव इंधनाचा वापर करण्यात येणार आहे. पण तोपर्यंत या देशातील शाळा बंद ठेवण्यात येणार आहेत.
काही दिवसांचा तेल साठा
श्रीलंकेच्या ऊर्जामंत्र्यांनी जाहीर केल्यानुसार, त्यांच्या देशाकडे काही दिवस पुरेल एवढाच तेल साठा शिल्लक आहे. आपतकालीन स्थिती आणि रुग्णालयांसाठी हा साठा राखीव ठेवण्यात आला आहे. अन्य देशात स्थायीक श्रीलंकन नागरिकांनी देशाला सढळ हातांनी मदत करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. त्या निधीतून देशाला इंधन खरेदी करता येणार आहे. श्रीलंका विदेशी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला आहे आणि त्याला हप्ते फेडणे अशक्य झाले आहे. श्रीलंकेची बिकट परिस्थिती पाहता कोणतीही तेल पुरवठादार कंपनी श्रीलंकेला क्रेडिटवर इंधन पुरवठा करण्यास सध्यातरी तयार नाही. सध्या तेलाचा जो साठा आहे, त्यातून सार्वजनिक परिवहन आणि अन्नधान्य वितरण आणि स्वास्थ्य सेवांना मदत करण्यात येत आहे.
लवकरच इंधनाची खेप
श्रीलंकेचे ऊर्जामंत्री कंचना विजयशेखरा (Kanchana Wijeweera) यांनी त्यांच्या देशाकडील इंधनासाठ्याची माहिती दिली आहे. या सुविधा पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी मोठ्या निधीची गरज आहे आणि तो उभा करण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने इंधनासाठी नवीन आदेश दिले आहेत. इंधनाची ही नवी खेप लवकरच दाखल होईल. 40 हजार मॅट्रीक टन डिझेल घेऊन पहिले जहाज शुक्रवारी लंकेच्या किनारपट्टीवर येऊन धडकेल. तर पेट्रोलची पहिली शिपमेंट ही 22 जुलैपर्यंत येईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. तेलासाठी 587 अब्ज डॉलर चुकवणे ही सरकारला जड चालले आहे. श्रीलंकेवर सात तेल वितरकांचे एकूण 800 अब्ज डॉलर थकीत आहेत.