Chabahar Port : झुकण्याचा प्रश्नच नाही, इराणमधील एका बंदराच्या बाबतीत भारत अमेरिकेची एकही धमकी जुमानणार नाही, कारण…
Chabahar Port : इराण आणि अमेरिकेमध्ये आता पुन्हा तणाव निर्माण झाला आहे. इराणमध्ये सरकारी राजवटी विरोधात हिंसक विरोध प्रदर्शन सुरु आहे. आतापर्यंत शेकडो आंदोलकांचा यामध्ये मृत्यू झाला आहे. अमेरिकेने कारवाई करण्याची धमकी दिली आहे. इराणमधील एक बंदर भारताच्या ताब्यात आहे, ते सोडावं लागणार अशी चर्चा आहे.
इराणमध्ये सुरु असलेलं विरोध प्रदर्शन, पाश्चिमात्य देशांचे प्रतिबंध आणि अमेरिकेचं कठोर व्यापार धोरण या पार्श्वभूमीवर भारताचा एक महत्वपूर्ण प्रकल्प चर्चेत आला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेने जागतिक बाजाराला हादरवून सोडलय. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित जुने प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत. भारत-अमेरिका व्यापार संबंधात सध्या मोठा तणाव आहे. रशियाकडून तेल खरेदी आणि आयात-निर्यातीशी संबंधित वादामुळे भारतावर मोठा टॅरिफ आकारण्यात आला आहे. इराणशी संबंधित आर्थिक आणि रणनितीक सहकार्याच्या विषयात भारताला खूपच जपूल पावलं टाकावी लागणार आहेत. ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर पुन्हा एकदा चाबहार बंदर प्रकल्पावर सगळ्यांच्या नजरा आहेत. क्षेत्रीय कुटनितीच्या दृष्टीने भारतासाठी हे बंदर खूप महत्वाचं आहे.
चाबहारवरुन देशात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. विरोधी पक्ष सरकारवर अमेरिकेच्या दबावासमोर झुकण्याचा आरोप करत आहे. सरकारने हे आरोप निराधार म्हटले आहेत. या संपूर्ण घटनाक्रमादरम्यान एक प्रश्न उपस्थित होतोय.अखेर चाबहार बंदर इतकं महत्वाचं का आहे?. भारतायासाठी याचं भविष्य काय असेल?.
25 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा
भारताचं परराष्ट्र धोरण आणि अमेरिकेसोबतचे संबंध यामुळे चाबहार बंदर प्रकल्प पुन्हा चर्चेत आला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण सोबत व्यापार करणाऱ्या देशांवर 25 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. भारतालाही या दबावाचा सामना करावा लागेल अशी शंका व्यक्त होत आहे. भारत आधीपासूनच अमेरिकेच्या 50 टक्के टॅरिफचा सामना करतोय. व्यापारी कारणं आणि रशियाकडून तेल खरेदी यामुळे इतका मोठा टॅरिफ आकारण्यात आला आहे.
काँग्रेसचे आरोप काय?
अमेरिकेच्या दबावाखाली भारत चाबहार बंदर प्रकल्पातून कुठे माघार तर घेत नाहीय ना अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झालीय. मोदी सरकारने चाबहार बंदर प्रकल्पावर 1100 कोटी रुपये खर्च केलेत असा काँग्रेसचा आरोप आहे. पण आता या गुंतवणूकीला काही भविष्य राहिलेलं नाही. काँग्रेसच म्हणणं आहे की, भारताने या बंदरावरील आपला प्रभाव जवळपास सोडून दिला आहे. सरकारने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. चाबहार बंदराशी संबंधित सर्व योजना पूर्वीप्रमाणे सुरु आहेत असं परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी सांगितलं. अमेरिकेने भारताला या बंदर प्रकल्पासाठी एप्रिल 2026 पर्यंतची विशेष सूट दिली आहे. भारत या विषयावर सतत अमेरिकेच्या संपर्कात आहे.
इराणला चाबहारचा फायदा काय?
चाबहार बंद इराणच्या दक्षिण पूर्व किनाऱ्यावर ओमानच्या खाडीच्या तोंडावर आहे. भौगोलिक दृष्टीने हे इराणच सर्वात महत्वपूर्ण समुद्री प्रवेशद्वार मानलं जातं. कारण हे त्या देशातील खोल पाणी असलेलं बंदर आहे. मोठ्या मालवाहू जहाजांना थेट इथे लंगर टाकण्याची सुविधा मिळते. चाबहारमुळे इराण जागतिक समुद्री व्यापार नेटवर्कशी मजबुतीने जोडला गेला आहे.
भारताची कुठली कंपनी हे बंदर ऑपरेट करते?
भारताची या प्रकल्पात 2002-03 पासून भागीदारी सुरु झालेली. सध्या शाहिद बेहेश्ती टर्मिनलच संचालन भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेडकडे आहे. 2024 साली भारताने या बंदराच्या संचालनासाठी दहावर्षांचा करार केला. त्यावरुन भारत या प्रकल्पाच्या बाबतीत किती गंभीर आहे ते स्पष्ट झालं. चाबहार बंदराचा विकास अजून त्या वेगाने झालेला नाही, जशी अपेक्षा होती.
Chabahar Port
या बंदराचा अपेक्षित विकास का झाला नाही?
भारताने या बंदराचा मुख्य उपयोग अफगाणिस्तानला मानवी सहाय्यता पोहोचवण्यासाठी एक लॉजिस्टिक हब म्हणून केला आहे. या प्रकल्पाच्या धीम्या प्रगतीमागे आंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध, क्षेत्रीय अस्थिरता आणि भू-राजकीय दबाव ही प्रमुख कारणं आहेत. मात्र, भारताने नेहमीच चाबहार बंदर रणनितीक परराष्ट्र धोरणाचा महत्वाचा भाग असल्याचं म्हटलं आहे. यातून बाहेर पडणं व्यावहारिक पर्याय नाही.
भारताला पहिला फायदा काय?
चाबहार बंदरामुळे भारताला असा समुद्री मार्ग मिळतो, जो पाकिस्तानला बाजूला ठेऊन थेट अफगाणिस्तान आणि पश्चिम आशियापर्यंत पोहोचता येतं. आतापर्यंत भारताला अफगाणिस्तानला जाण्यासाठी पाकिस्तानवर अवलंबून रहावं लागत होतं. राजकीय तणाव वाढल्यानंतर हे मार्ग बंद व्हायचे. याचा थेट परिणाम भारताच्या व्यापारिक, कूटनितीक आणि मानवी घडामोडींवर पडायचा. चाबहार बंदर या सर्व समस्यांवर उपाय आहे. हा मार्ग भारताला एक स्वतंत्र आणि सुरक्षित समुद्री पर्याय देतो. भारताची पश्चिम दिशामार्गावर रणनितीक पकड मजबूत झाल्यास भविष्यात भारताला क्षेत्रीय प्रभाव वाढवण्याची संधी मिळते.
ग्वादरला उत्तर चाबहार
पाकिस्तानातील ग्वादर बंदर चीनने विकसित केलय. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोअरमध्ये या बंदराची मुख्य भूमिका आहे. ग्वादर आणि चाबहारमध्ये फक्त 170 किलोमीटरच अंतर आहे. चीन-पाकिस्तानचा या भागातील प्रभाव कमी करण्यासाठी चाबहारमुळे मदत मिळते. या बंदरामुळे भारताची टेहळणी क्षमता, व्यापार आणि सामरिक प्रभाव वाढणार आहे.
चाबहारमुळे किती दिवस कमी होतात?
चाबहारमुळे भारताला इराण आणि रशियाच्या माध्यमातून युरोपपर्यंत जाता येतं. या मार्गात समुद्र, रेल्वे आणि रस्ते तीन माध्यमांचा वापर होतो. ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट यामुळे अजून कमी होते. पांरपारिक स्वेज कालवा मार्गाच्या तुलनेत या मार्गाने माल पोहोचवण्यात 10 ते 15 दिवस कमी लागतात. यामुळे भारतीय निर्यातदारांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचतो. भारतीय उत्पादनांना युरोपियन बाजारपेठ मिळते.
नवीन व्यापारिक मार्ग खुला होतो
चाबहार प्रकल्पामुळे भारत कॅस्पियन समुद्री क्षेत्र आणि यूरेशियाच्या देशांपर्यंत पोहोचू शकतो. अर्मेनिया, अजरबैजान आणि मध्या आशिया सारख्या देशांसाठी नवीन व्यापारिक मार्ग खुला होतो. हे देश थेट समुद्राशी जोडलेले नाहीत. चाबहारमुळे भारत या लँड लॉक्ड देशांपर्यंत सहजतेने पोहोचू शकतो. तिथे आपल्या उत्पादनाची निर्यात वाढवू शकतो. यामुळे फक्त भारताच्या अर्थव्यवस्थेला लाभ होत नाही, तर संपूर्ण क्षेत्रात आर्थिक सहकार्य आणि एकीकरणाला प्रोत्साहन मिळतं.
मजबुरी निर्माण झाली
1990 च्या दशकात अफगाणिस्तानात तालिबानचा उदय झाल्यानंतर दक्षिण आशिया आणि मध्य आशियाची भू-राजनितीक स्थिती वेगाने बदलली. पाकिस्तान समर्थित तालिबानमुळे भारत आणि इराण दोघांची चिंता वाढली. यावेळी पाकिस्तानातून जाणाऱ्या मार्गामुळे भारताचा अफगाणिस्तान आणि मध्य आशिया पर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग बंद झाला. अशावेळी भारतासमोर पर्यायी मार्ग शोधण्याची मजबुरी निर्माण झाली. त्यावेळी चाबहार बंदर पर्यायी रणनितीक मार्ग बनला.
व्यापक रणनितीसाठी रोडमॅप
भारत आणि इराणमध्ये चाबहार बंदराबाबत 2002 साली चर्चेला सुरुवात झाली. त्यावेळचे इराणचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हसन रूहानी आणि भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्रा यांच्यात या प्रकल्पावर चर्चा झाली. त्यानंतर 2003 साली इराणचे राष्ट्रपती मोहम्मद खातमी यांनी भारताचे तत्कालिन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यासोबत मिळून व्यापक रणनितीसाठी रोडमॅप तयार केला. त्यात चाबहारचा समावेश करण्यात आला आहे.
