अमेरिकेचे दिवस फिरले… या छोट्याश्या देशाने ट्रम्प यांची इज्जतच काढली, म्हणाले, आता तुमच्याकडून…

Saudi Arabia Over US-Iran War : इराणविरोधात अमेरिकेने युद्ध पुकारल्यानंतर काहींनी या देशाची साथ दिली. तर काही देश तटस्थ राहिले. सध्या इराण-अमंरिकेत युद्धबंदीचा करार असून या आठवड्याअखेरीस दोन्ही देशांमध्ये चर्चा होणार आहे. दरम्यान सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र मंत्री, फैसल बिन फरहान यांनी अमेरिकेसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे. अमेरिकेवरील अवलंबून राहण्याचं युग आता संपलंय, असं ते म्हणाले. जे आपल्या देशाचे संरक्षण करू शकत नाहीत, ते सौदी अरेबियाचे संरक्षण कसे करू शकतील? असा प्रश्न विचारत त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर निशाणा साधला. त्यांचं हे विधान म्हणजे, बदलत्या प्रादेशिक राजकीय समीकरणांचे आणि अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी होण्याचे लक्षण मानले जात आहे.

या युद्धकाळात सौदी अरेबियाने घेतलेली भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे, कारण इराण संघर्षातील सहभागामुळे त्यांना मोठं नुकसान सोसावं लागलं आहे. अमेरिकेशी युद्ध सुरू झाल्यानंतर इराणने सौदी लष्करी तळांवरही क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील नाकेबंदीमुळे सौदी अरेबियाला मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले, तसेच इराणने त्यांच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर हल्ला केला, ज्यामुळे अमेरिका हतबल झाली. या घटनांमुळे सध्या अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, की सौदी अरेबियाचा अमेरिकेवरील विश्वास कमी होताना दिसत आहे.

होर्मुजवरील भूमिकेमुळेही सौदी अरेबिया नाराज

‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ या अमेरिकन वृत्तपत्रातील वृत्तानुसार, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील नौदल नाकेबंदी तात्काळ उठवण्यासाठी आणि वाटाघाटीच्या टेबलावर परत येण्यासाठी सौदी अरेबिया अमेरिकेवर दबाव आणत आहे. जर अमेरिकेने ही नाकेबंदी सुरूच ठेवली, तर इराण त्यांचे पर्यायी मार्ग रोखून प्रत्युत्तर देऊ शकतो अशी भीती सौदी अरेबिया आणि इतर आखाती देशांना आहे. अशा परिस्थितीमुले त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसू शकतो. सध्या सौदी तेलाची, ब अल-मंदेब मार्गे, म्हणजेच तांबड्या समुद्रातून जाणाऱ्या मार्गाने वाहतूक होते. जर अशांतता वाढली, तर हा मार्गही बंद होऊ शकतो आणि सौदी अरेबियाला हे अजिबात नको आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीनंतरही त्यांचे तेल इतर मार्गांनीच वाहून नेले जात होते, परंतु ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे ते धोक्यात येतील.

ट्रम्प यांच्या प्रभावातून मुक्त होतोय सौदी अरेबिया

2017 साली जोव्हा डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आले, तेव्हा अमेरिका-सौदी संबंध नाजूक स्थितीत होते. ओबामा प्रशासनाने इराणसोबत 2015 चा अणुकरार (जेसीपीओए) केला होता, जो सौदी अरेबियाला एक सुरक्षा धोका वाटत होता. अमेरिका इराणला बळकट करत आहे आणि आखातातील आपल्या दीर्घकाळच्या मित्र राष्ट्राला कमकुवत करत आहे असं सौदी अरेबियाला वाटत होतं.

मात्र, पदभार स्वीकारल्यावर, ट्रम्प यांनी वैयक्तिक पातळीवर हे संबंध अधिक दृढ आणि सुधारण्याचा निर्णय घेतला. मे 2017 मध्ये, ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियाचा आपला पहिला परदेश दौरा केला. या दौऱ्यादरम्यान, अमेरिका आणि सौदी अरेबियाने 110 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या शस्त्रास्त्रांच्या करारावर स्वाक्षरी केली, जो तात्काळ प्रभावाने लागू झाला.

10 वर्षांत एकूण 350 अब्ज डॉलर्सच्या या करारामध्ये रणगाडे, युद्धनौका, क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली, रडार आणि सायबर सुरक्षा उपकरणांचा समावेश होता. इराणचा वाढता प्रभाव रोखणे हा या कराराचा उद्देश होता. जेव्हा ट्रम्प यांनी इराण अणुकरारातून अमेरिकेला बाहेर काढलं आणि इराणवर कठोर निर्बंध लादलं, तेव्हा सौदी अरेबियाला हा सर्वोत्तम पर्याय वाटला होता. मात्र, आता परिस्थिती वेगळी आहे आणि सौदी अरेबिया याच अमेरिकेला एक धोका मानताना दिसत आहे.