
गेल्या काही वर्षांपासून जगभरातील अनेक देशांमध्ये तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. भारत पाकिस्तानमध्ये संघर्ष पहायला मिळाला होता, त्यानंतर इराण विरुद्ध इस्रायल यांच्यातही युद्ध झाले. त्यामुळे जग तिसऱ्या महायुद्धाकडे जात असल्याचे दिसत आहे. अशातच आता अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने आपल्या सैनिकांना एक नवीन आदेश दिला आहे. यानुसार आता अमेरिकन सैनिकांना सोबत ड्रोन घेऊन फिरावे लागणार आहे.
अमेरिकन संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले की, अमेरिकन सैनिकांना आता ड्रोन सोबत ठेवावे लागणार आहे. हे ड्रोन अशाप्रकारे सोबत असतील, ज्या प्रकारे ते दारूगोळा आणि बंदुका सोबत ठेवतात. युद्धात ड्रोनची भूमिकावाढत आहे, त्यामुळे हा निर्णय घेणे खूप महत्वाचे आहे अशी माहिती पेंटागॉनचे प्रमुख पीटर हेगसेथ यांनी दिली आहे.
ड्रोनचे वजन असेल 20 पौंड
संरक्षण मंत्रायलाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, सर्व सैनिकांना ड्रोन सोबत ठेवावे लागणार आहेत. यासाठी सैनिकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यानंतर सैनिकांकडे किमान 20 पौंड वजनाचे ड्रोन दिले जाणार आहेत. जे ड्रोन नेहमी सैनिकांसोबत असणार आहेत. 20 पौंड वजनाचा ड्रोन 1200 फूट उंचीपर्यंत उडू शकतो. आगामी काळात ड्रोनचे वजन वाढवून 25 पौंड केले जाणार असल्याचेही समोर आले आहे. अमेरिकन सैन्यात सध्या 9 लाख 50 हजार सैनिक आहेत, यातील 4 लाख 50 हजार सैनिक सक्रिय आहेत, या सर्वांना ड्रोन दिले जाणार आहेत.
हा निर्णय का घेण्यात आला?
पेंटागॉनचे प्रमुख पीटर हेगसेथ यांनी सांगितले की, ‘अमेरिकन सरकारने लष्करी कारवायांमध्ये ड्रोन वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या युद्धाची पद्धत बदलली असल्याने ड्रोनचा वापर गरजेचा आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका आगामी काळात लाखो ड्रोन बनवणार असल्याचे म्हटले आहे.’
रशिय़ा आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धात ड्रोनमुळे सर्वाधिक जास्त नुकसान झाले आहे. ड्रोनची किंमत कमी असते आणि ड्रोनची अचूकताही जास्क आहे, त्यामुळे सध्याच्या काळात ड्रोनचे महत्व वाढले आहे. युक्रेन आणि रशियाचे सैनिक सहजपणे ड्रोनच्या मदतीने युद्ध लढत आहेत. त्याचबरोबर सैनिक स्वतःचा बचाव करण्यासाठीही ड्रोनचा वापर करु शततात, त्यामुळे अमेरिकेना हा निर्णय घेतला आहे.
अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे इतर देशांवरील दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. इतर देशही अमेरिकेसारखा ड्रोनचा वापर करु शकतात, यामुळे अमेरिकन ड्रोनची विक्री वाढेल. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अमेरिकेचा हा निर्णय महत्वाचा मानला जात आहे.