
भारत आणि अमेरिकेतील संबंध गेल्या काही काळापासून ताणलेले आहेत, मात्र आता दोन्ही देशांमधील संबंध पूर्वपदावर यायला सुरुवात झाली आहे. अमेरिकेने भारताच्या एका निर्णयाचे स्वागत केले आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात अणुउर्जेशी संबंधित असणारे शांती विधेयक सादर करण्यात आले होते. अमेरिकेने या विधेयकाचे स्वागत करताना म्हटले की, ‘आम्ही भारताच्या शांती विधेयकाचे स्वागत करतो, जे मजबूत ऊर्जा सुरक्षा भागीदारी आणि शांततापूर्ण नागरी अणु सहकार्याकडे जाणारे एक पाऊल आहे.’
नवी दिल्लीतील अमेरिकन दूतावासाने सोशल माडियावर एक पोस्ट केली आहे. यात त्यांनी म्हटले की, “आम्ही भारताच्या नवीन शांती विधेयकाचे स्वागत करतो, हे विधेयक मजबूत ऊर्जा सुरक्षा भागीदारी आणि शांततापूर्ण नागरी अणु सहकार्याकडे टाकलेले एक पाऊल आहे. ऊर्जा क्षेत्रात संयुक्त नवोपक्रम, संशोधन आणि विकास करण्यास अमेरिका तयार आहे.”
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक अंतिम स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे गेले होते. राष्ट्रपतीने 20 डिसेंबर रोजी या विधेयकावर सही केली. त्यामुळे आता या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. या विधेयकात नागरी अणुऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित सर्व कायदे एकत्रित करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे आता शांतता विधेयक अणुऊर्जा कायदा, 1962 आणि अणु नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायदा, 2010 हे कायदे रद्द झाले आहेत. या नव्या कायद्यामुळे खाजगी कंपन्यांना अणुऊर्जा प्रकल्प बांधणे, मालकी घेणे आणि चालवण्याची सरकारकडून परवानगी मिळणार आहे.
We welcome India’s new #SHANTIBill, a step towards a stronger energy security partnership and peaceful civil nuclear cooperation. The United States stands ready to undertake joint innovation and R&D in the energy sector. pic.twitter.com/ja0vCAhPzt
— U.S. Embassy India (@USAndIndia) December 22, 2025
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शांतता विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला होता. दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक मंजूर करणे हा आपल्या तंत्रज्ञानाच्या भविष्यासाठी एक महत्त्वाचा क्षण असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. ज्या खासदारांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला त्यांचे पंतप्रधानांनी आभार मानले होते. एआयचा वापर आणि हरित उत्पादन सक्षम करण्यापर्यंत या विधेयकात तरतुदी आहेत. त्यामुळे भविष्यात याचा तुम्हाला फायदा होणार आहे.