भारतात खरेदीवर जीएसटी लागतो, पण शेजारच्या पाकिस्तानमध्ये कोणते कर आहेत?
भारतात वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीवर जीएसटी लागू आहे. या करातून सरकारला मोठा महसूल मिळतो आणि त्याचा वापर विविध विकासकामांसाठी केला जातो. परंतु, आपल्या शेजारील देश पाकिस्तानमध्ये करप्रणाली थोडी वेगळी आहे. तर चला जाणून घेऊया पाकिस्तानमध्ये कोणते कर लागू आहेत.
भारतामध्ये वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीवर जीएसटी (GST) म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर लागू होतो. 1 जुलै 2017 पासून लागू झालेल्या या अप्रत्यक्ष कराची रचना खूप सोपी आणि पारदर्शक आहे, ज्यामुळे करचोरी कमी होण्यास मदत झाली आहे. हा कर व्हॅट (VAT), एक्साइज ड्युटी (Excise Duty) आणि सर्व्हिस टॅक्स (Service Tax) सारख्या अनेक जुन्या करांना एकत्र करून बनवला आहे. पण आपल्या शेजारील देश पाकिस्तानमध्ये करप्रणाली कशी आहे, हे तुम्हाला माहीत आहे का?
पाकिस्तानमध्ये करप्रणाली केंद्र आणि प्रांतीय अशा दोन स्तरांवर काम करते. तिथे वस्तूंच्या विक्रीवर जनरल किंवा स्टँडर्ड सेल्स टॅक्स (General or Standard Sales Tax) लागतो.
पाकिस्तानमधील करप्रणाली
पाकिस्तानमध्ये वस्तूंच्या विक्रीवर जो जनरल किंवा स्टँडर्ड सेल्स टॅक्स लागतो, त्याला अनेकदा जीएसटी किंवा व्हॅट असेही म्हटले जाते. सध्या याचा दर सुमारे 18% आहे. रिपोर्ट्सनुसार, 2023 साली अतिरिक्त महसूल गोळा करण्यासाठी हा कर दर 17% वरून वाढवून 18% करण्यात आला होता, ज्यामुळे सुमारे 640 दशलक्ष डॉलर्सचा अतिरिक्त महसूल मिळाला. हा कर वस्तूंच्या पुरवठ्यावर आणि विक्रीवर लागू होतो.
याशिवाय, व्यावसायिक आयातीवर 3% अतिरिक्त व्हॅट लागतो आणि जे करदाते नियमित कर भरत नाहीत त्यांच्यासाठी 4% अतिरिक्त कर आकारला जातो. पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती आणि महागाई पाहता, हे कर सर्वसामान्यांसाठी एक मोठा भार ठरत आहेत.
सेवांवरील आणि इतर कर
पाकिस्तानमध्ये सेवांवरील कर गोळा करण्याची जबाबदारी प्रांतीय सरकारांची आहे. हा कर 13% ते 16% पर्यंत असू शकतो. उदाहरणार्थ, सिंध आणि पंजाबसारख्या प्रांतांमध्ये सेवा कर वेगवेगळ्या दरांवर वसूल केला जातो. या अप्रत्यक्ष करांव्यतिरिक्त, पाकिस्तानमध्ये प्रत्यक्ष कर जसे की आयकर आणि विविध प्रकारच्या उत्पन्नावरील कर सुद्धा लागू आहेत.
हे सर्व कर पाकिस्तान सरकारच्या महसुलाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. मात्र, देशातील सतत वाढणाऱ्या महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. करप्रणाली गुंतागुंतीची असल्याने करदात्यांना अनेकदा गोंधळ होतो. महागाई आणि करांमुळे लोकांचे बजेट पूर्णपणे बिघडले आहे. या करप्रणालीमुळे देशात करचोरीचे प्रमाणही वाढत आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थिरतेला धोका निर्माण होत आहे.
