
एकाबाजूला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प एकापाठोपाठ एक भारताला झटके देणारे निर्णय घेत आहेत, तर तिथे सौदी अरेबियाने भारताला दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेने मागच्या महिन्यात भारतीय सामनाच्या आयातीवर 50 टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी औषध उत्पादनांच्या आयातीवर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचा थेट परिणाम हा भारतीय औषध निर्माण कंपन्यांवर होणार आहे. भारताला या निर्णयाचा आर्थिक फटका बसणार आहे. त्याचवेळी क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी एक ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे. सौदी अरेबियाच्या राजधानीत प्रॉपर्टी-रेंटचे नियम लागू केले आहेत. त्याअंतर्गत पुढच्या पाच वर्षापर्यंत रियादमध्ये निवासी आणि व्यावसायिक दोन्ही प्रकारच्या संपत्तीचं भाडं वाढणार नाही. राजधानीत एक निष्पक्ष पारदर्शी प्रॉपर्टी मार्केट सुनिश्चित करणं तसचं भाड्याचे दर स्थिर ठेवणं हा क्राऊन प्रिन्सच्या निर्णयामागचा उद्देश आहे.
सौदी अरेबियात नोकरी आणि कामानिमित्ताने येणाऱ्या स्थलांतरितांवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होईल. जे भाड्याच्या घरात राहतात आणि बिझनेस भाड्याच्या जागेत करतात त्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल. यात भारतीयांची संख्या जास्त आहे. निवासी आणि व्यावसायिक भाड्याच्या वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण मिळवणं तसच बाजारात जास्त संतुलन, पारदर्शकता आणि निष्पक्षता आणण्यासाठी डिझाईन केलं आहे. या कायद्यात भाडे नियंत्रणासह रिनिवल आणि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशनचा सुद्धा समावेश आहे.
إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد باتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن للقطاع العقاري في الرياض .. صدور الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.https://t.co/APdx5G9yXq#قرار_ضبط_الايجارات pic.twitter.com/rmXEerLsma
— الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) September 25, 2025
निर्णय कधीपासून होईल लागू?
भारत आणि सौदी अरेबियात ऐतिहासिक संबंध आहेत. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार दरवर्षी वाढत आहे. भारतातून दरवर्षी सौदी अरेबियात नोकरी आणि बिझनेससाठी हजारो लोक जातात. सौदी अरेबियात 25 लाखापेक्षा जास्त भारतीय राहतात. यातले बहुतांश लोक भाड्यावर राहतात. इथे काम करणारे इमारतीत भाड्यावर ऑफिस घेऊन बिझनेस करतात. सौदी अरेबिया सरकारच्या या निर्णयाचा थेट फायदा भारतीयांना होईल. हा नवीन कायदा 25 सप्टेंबर 2025 पासून लागू झाला आहे. या निर्णयानंतर रियादमध्ये रुम मालक सध्याचं भाडं पाच वर्षापर्यंत वाढवू शकणार नाहीत.