
मोठी बातमी समोर आली आहे. 1955 नंतर पहिल्यांदाच संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सरकार अल्पमतात आले आहे. जपानच्या राजकारणात पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांना मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. शिगेरू इशिबा यांना 248 जागांच्या उच्च सभागृहात बहुमत मिळवण्यात अपयश आले आहे. याविषयी पुढे विस्ताराने जाणून घ्या.
जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांना 248 जागांच्या उच्च सभागृहात बहुमत मिळवण्यात अपयश आले आहे. इशिबा यांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि त्यांचा कनिष्ठ भागीदार कोमाटो यांना बहुमतासाठी 50 जादा जागांची गरज होती , तर त्यांच्याकडे आधीच 75 जागा होत्या. युतीला केवळ 47 जागा मिळाल्या, जे बहुमतापासून दूर होते.
उजव्या विचारसरणीच्या लोकलुभावन पक्षाकडून इशिबा पराभूत झाल्याने त्यांच्या नेतृत्वाचे भवितव्य अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडले आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये जपानच्या अधिक शक्तिशाली कनिष्ठ सभागृहात बहुमत गमावल्यानंतर इशिबा यांना वरच्या सभागृहातही पराभवाला सामोरे जावे लागले. 1955 मध्ये एलडीपीची स्थापना झाल्यानंतर ही पहिलीच वेळ आहे. जेव्हा दोन्ही सभागृहांवर त्यांचे नियंत्रण नसते.
अल्पमतात असूनही इशिबा यांनी पदावर राहून अमेरिकेच्या शुल्काच्या दबावासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु आता त्यांना राजीनामा देण्यासाठी किंवा नवीन आघाडी भागीदार शोधण्यासाठी अंतर्गत दबावाला सामोरे जावे लागत आहे. इशिबा म्हणाले की, त्यांनी कठीण निकाल गांभीर्याने स्वीकारला आहे, परंतु राजीनामा देण्याबद्दल काहीही न बोलता अमेरिकेशी शुल्क चर्चेबद्दल बोलण्यास सुरुवात केली आणि जपानच्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्याची ग्वाही दिली.
रविवारी झालेल्या निवडणुकीत त्यांचा लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एलडीपी) आणि त्याचा मित्रपक्ष कोमाटो यांना 125 पैकी केवळ 47 जागा मिळाल्या, जे बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या 50 जागांपेक्षा कमी आहेत. वाढत्या किमती आणि अमेरिकेच्या शुल्काच्या धोक्यावर मतदारांनी नाराजी व्यक्त केली आणि अतिउजव्या पक्षांकडे वळले पक्षाने 14 जागा जिंकल्या, जी पूर्वी केवळ एक जागा होती, ज्यामुळे उच्च सभागृहात त्याचे लक्षणीय अस्तित्व होते. मध्य-उजव्या डेमोक्रॅटिक पक्षाला 22 जागा मिळाल्या, तर मध्य-डाव्या विरोधी पक्ष कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रॅटिक पार्टीला 37 जागा मिळाल्या.
इशिबा मध्ये एलडीपीच्या तीन पंतप्रधानांनी उच्च सभागृहात बहुमत गमावल्यानंतर दोन महिन्यांतच राजीनामे दिले आहेत. इशिबा गेल्यास त्यांची जागा कोण घेणार हे अस्पष्ट आहे, कारण सरकारला कायदा मंजूर करण्यासाठी दोन्ही सभागृहातील विरोधकांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. इशिबा आपल्याच पक्षात कधीच लोकप्रिय झाले नाहीत, तर अलीकडच्या वर्षांत एलडीपीच्या घोटाळ्यांमुळे मतदारही नाराज आहेत.