
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधी भारतावर 25 टक्के टॅरिफ लावला. त्यानंतर रशियाकडून तेल खरेदीचं कारण पुढे करुन भारतावर आणखी अतिरिक्त 25 टक्के म्हणजे एकूण 50 टक्के टॅरिफ लावला. भारतातून अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लावून भारताची निर्यात कमी करायची आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दबाव टाकायचा ही डोनाल्ड ट्रम्प यांची रणनिती होती. जेणेकरुन आपल्या अटींनुसार भारताबरोबर ट्रेड डील करता येईल अशी ट्रम्प यांची योजना होती. पण ट्रम्प यांचा डाव आता त्यांच्यावरच उलटताना दिसत आहे. भारताला आपल्यासमोर झुकवायचं हा अमेरिकेचा डाव होता. पण आता असं होणार नाहीय. याला दोन कारणं आहेत.
एक म्हणजे भारताची मजबूत अर्थव्यवस्था आणि दुसरं निर्यातीला अपेक्षेपेक्षा सौम्य बसलेला झटका. अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या सामानावर 50 टक्के टॅरिफ लादूनही निर्यातीत अपेक्षेपेक्षा कमी घट झाली. त्यामुळेच भारत ट्रेड डीलच्या टेबलावर आता चर्चेसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त आत्मविश्वासाने जाईल. 50 टक्के टॅरिफ नंतरच्या पहिल्या महिन्यात सप्टेंबरमध्ये निर्यातीत 12 टक्के घट झाली. त्यातुलनेत ऑक्टोंबरमध्ये घट कमी नोंदवण्यात आली. हे भारताचं आत्मविश्वास उंचावण्यामागचं आणखी एक कारण आहे.
भारताबरोबर असं करणं जमत नाहीय
निर्यातीला तुलनेने कमी फटका बसतोय म्हणूनच भारत ट्रेड डीलसाठी अजून थांबू शकतो. जितकी अमेरिकेला घाई आहे, तितकी भारताला नाही. अमेरिकेने टॅरिफ कमी करावा यासाठी जपान, दक्षिण कोरिया या देशांनी अमेरिकेसोबत ट्रेड डील फायनल केली आहे. अमेरिकेत आयात जास्त आहे, तुलनेने अमेरिकेतून इतर देशात होणारी निर्यात कमी आहे. याला व्यापार असंतुलन ठरवून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगातील अनेक देशांवर टॅरिफ अस्त्र उगारलं. त्याआडून आपल्या मनासारख्या ट्रेड डील इतर देशांबरोबर करुन घेतल्या. पण त्यांना भारताबरोबर असं करणं जमत नाहीय.
अधिकाऱ्याने काय कबुली दिली?
’50 टक्के अमेरिकी टॅरिफमुळे होणारा जो वाईट परिणाम होता, तो आम्ही टाळलाय’ अशी या चर्चेची कल्पना असलेल्या वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने रॉयटर्सला हे सांगितलं. भारतातून अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात कपडा निर्यात व्हायचा. त्या अमेरिकेतून मिळणाऱ्या ऑर्डर घटल्याचं अधिकाऱ्याने मान्य केलं.