अनारक्षित डब्यातून एसीपर्यंत… भारतीय रेल्वेचा प्रत्येक प्रवास खर्चापेक्षा स्वस्त; आकडे काय सांगतात?
What Does the Journey Really Cost Indian Railways: तुम्ही 100 रुपयांचे तिकीट काढता पण रेल्वेचा खर्च त्याहून कितीतरी अधिक जात आहे. भारतीय रेल्वेचा प्रत्येक प्रवास खर्चापेक्षा स्वस्त आहे.

एका शुक्रवारी रात्री लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाडीच्या अनारक्षित डब्यात पाच जणांचे एक कुटुंब तीन जणांच्या बाकावर दाटीवाटीने बसले आहे. वडिलांनी गुडघ्यांच्या मध्ये एक पत्र्याची पेटी धरली आहे. आईने एका लहान मुलाला कुशीत घेतले आहे आणि तिच्या पायाजवळ रोट्यांची कापडी पिशवी ठेवली आहे. त्यांचा दहा वर्षांचा मोठा मुलगा खिडकीला चिकटून बसला आहे, त्याचे नाक जवळजवळ काचेला टेकलेले आहे. ते एका चुलत भावंडाच्या लग्नाला जात आहेत.
हा अकरा तासांचा प्रवास आहे आणि आज सकाळी काढलेली तिकिटे त्यांना एक मोठा खर्च वाटली होती. त्यांना कल्पनाही नाही की, त्यांनी जो प्रवास केला, त्यासाठी लागणाऱ्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या निम्म्याहून थोडी जास्त रक्कमच त्यांनी भरली आहे. तिकीट दिसायला एखाद्या सामान्य पावतीसारखे वाटू शकते, परंतु हे अशा दुर्मिळ व्यवहारांपैकी एक आहे, जिथे आपल्याला मिळणाऱ्या सेवेचा प्रत्यक्ष खर्च आपण भरलेल्या भाड्यापेक्षा जास्त असतो, याची आपल्याला जाणीव नसते.
2023-24 मध्ये भारतीय रेल्वेला प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी आलेला खर्च, जमा झालेल्या भाड्याच्या तुलनेत कितीतरी अधिक होता. रेल्वेच्या हिशोबात ‘अनुदान’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या तफावतीची रक्कम 60,466 कोटी रुपये इतकी होती. सरासरी एका प्रवाशाने प्रवासाच्या प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा सुमारे 45 टक्के कमी रक्कम भरली. प्रवाशाने 100 रुपयांचे तिकीट काढले असेल, तर रेल्वेने त्यासाठी सुमारे 182 रुपये खर्च केले. ही उर्वरित रक्कम कोणीतरी दुसरा भरत आहे.
हे का महत्त्वाचे आहे हे समजून घेण्यासाठी या व्यवस्थेची व्याप्ती लक्षात घ्या. भारतीय रेल्वे दरवर्षी 7.2 अब्जांहून अधिक प्रवाशांची वाहतूक करते. ही संख्या पृथ्वीवरील एकूण मानवी लोकसंख्येच्या बरोबरीची आहे आणि अनेक कुटुंबांसाठी, लांब पल्ल्याच्या प्रवासाचे हे एकमेव परवडणारे साधन आहे. या प्रवासांचे स्वरूप बरेच काही सांगून जाते: सुमारे 70 टक्के डबे आणि 78 टक्के जागा वातानुकूलित नसलेल्या श्रेणीतील आहेत. 2024-25 मध्ये, सुमारे 6.51 अब्ज प्रवाशांनी सामान्य किंवा अनारक्षित तिकिटांवर प्रवास केला. याचा अर्थ असा की, बहुतांश प्रवास हा सर्वात मूलभूत आणि परवडणाऱ्या श्रेणीतून होतो. जी श्रेणी अशा लोकांसाठी असते, ज्यांच्याकडे प्रवासाचे इतर फारसे पर्याय उपलब्ध नसतात.
परीक्षेसाठी दुसऱ्या जिल्ह्यात जाणारा विद्यार्थी असो, सणानिमित्त घरी परतणारा मजूर असो किंवा लग्नासाठी निघालेले एखादे कुटुंब हे सर्वजण अशा दरात प्रवास करत असतात, जो त्या सेवेच्या प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा कमी असतो. मग हा फरक कोण भरून काढते? रेल्वे अर्थशास्त्रातील तज्ज्ञांच्या मते, याचे उत्तर मालवाहतुकीत दडलेले आहे. कोळसा, धान्य, सिमेंट आणि पोलाद वाहून नेणाऱ्या मालगाड्यांमधून मिळणारे उत्पन्न त्यांच्या परिचालन खर्चापेक्षा जास्त असते; या अतिरिक्त उत्पन्नातून प्रवासी वाहतुकीसाठी अनुदान दिले जाते, असे मानले जाते.
जर हे विश्लेषण बरोबर असेल, तर स्वस्त प्रवासी तिकीट प्रत्यक्षात त्याच रुळांवरून जाणाऱ्या कोळशाच्या मालगाड्यांच्या मदतीने अप्रत्यक्षपणे अनुदानित केले जात आहे. ही काही हिशोबातील चूक नाही, तर जड मालवाहतुकीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वापर करून सामान्य प्रवाशांच्या प्रवासाचा खर्च भरून काढण्याची ही एक जाणीवपूर्वक केलेली व्यवस्था आहे. हा निर्णय किती योग्य आहे, यावर आजही चर्चा सुरू आहे आणि दोन्ही बाजूंकडे समर्थनीय युक्तिवाद आहेत. कमी भाड्याचे समर्थन करणारे लोक असा युक्तिवाद करतात की, रेल्वे ही एक सार्वजनिक सेवा आहे जी गावे आणि शहरांना जोडते, मजुरांना त्यांच्या घरी पोहोचवते आणि विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी ने-आण करते.
त्यांच्या मते, जर पूर्ण खर्च प्रवाशांकडून वसूल केला, तर रेल्वे प्रवास गरजू लोकांसाठी आवाक्याबाहेर जाईल; ज्या रेल्वे व्यवस्थेचा उद्देश गरिबांकडून नफा कमावणे हा होतो, ती आपल्या मूळ उद्दिष्टापासून भरकटली आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, अनुदानाबाबत चिंता व्यक्त करणारे लोक एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडतात: जेव्हा प्रवासी सेवा तोट्यात चालतात, तेव्हा नवीन मार्ग टाकणे, अधिक सुरक्षित सिग्नलिंग प्रणाली बसवणे किंवा अधिक डबे जोडणे यांसारख्या गुंतवणुकीसाठी भांडवल कमी पडते.
प्रवाशांना ज्या गर्दीचा सामना करावा लागतो, त्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे मागणी जास्त असणे, पुरवठा मर्यादित असणे आणि किमती कृत्रिमरीत्या कमी ठेवणे. जर प्रवासी वाहतुकीचा तोटा भरून काढण्यासाठी मालवाहतुकीचे दर वाढवले, तर मालाची वाहतूक महाग होईल आणि मालवाहतूक ट्रकद्वारे होऊ लागेल; परिणामी, ज्या व्यवस्थेच्या आधारे स्वस्त प्रवासी भाडे शक्य होते, ती व्यवस्थाच धोक्यात येईल. कोणताही युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा नसतो.
खरा प्रश्न हा नाही की अनुदानाचे समर्थन करावे की विरोध; खरा प्रश्न हा आहे की, ज्यांना खरोखर मदतीची गरज आहे त्यांच्यापर्यंत हा निधी पोहोचत आहे का, आणि रेल्वे व्यवस्था इतक्या वेगाने विस्तारत आहे का की ज्यामुळे सर्वांना आरामात प्रवास करता येईल? या चर्चेतील एक वास्तव असे आहे की, स्वस्त प्रवास आणि गर्दीने भरलेला प्रवास या दोन्ही गोष्टी एकाच मूळ कारणातून उद्भवतात: ज्या कमी भाड्यामुळे एखादे कुटुंब लग्नासाठी प्रवास करू शकते, त्याच कमी भाड्यामुळे रेल्वेचा डबा प्रवाशांनी पूर्णपणे भरलेला असतो.
भाड्याबाबतच्या चर्चेत एक मुद्दा क्वचितच मांडला जातो. लांब अंतरापर्यंत मोठ्या संख्येने लोकांना नेण्यासाठी रेल्वे हे सर्वात कार्यक्षम माध्यमांपैकी एक आहे. एक पूर्ण भरलेली रेल्वे हजारो प्रवाशांना अशा मार्गावरून नेते, ज्याची रुंदी रस्त्यावरील एका लेनपेक्षा जास्त नसते. जेव्हा अधिक लोक रेल्वेने प्रवास करतात, तेव्हा रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्यांची संख्या कमी होते आणि रस्त्यावर वाहने कमी असल्यास वाहतूक कोंडी, प्रदूषण आणि अपघातांचा धोकाही कमी होतो. रेल्वेच्या फायद्यांचे खरे मूल्यमापन करायचे ठरवले जर ते शक्य असेल तर त्यात इतरांना मिळणाऱ्या लाभांचाही समावेश करावा लागेल. परंतु, अशा गोष्टींचे मोजमाप हिशोबाच्या पुस्तकात करणे अत्यंत कठीण असते.
शेवटी खिडकीजवळ बसलेला मुलगा कपाळ काचेवर टेकवून झोपी गेला. जेव्हा रेल्वे त्याच्या चुलत भावाच्या गावाजवळ पोहोचताना मंदावली, तेव्हाच तो जागा झाला. त्याने तिकीट किती रुपयांचे होते, हे विचारले नाही. कोणीही कधीच विचारत नाही. जर तुमच्या प्रवासाचा खर्च उचलण्यासाठी दुसरी कोणी व्यक्ती मदत करत असेल, तर त्या बदल्यात तुम्ही कोणाच्या प्रवासाचा खर्च उचलण्यास मदत करत आहात?