लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्यांसाठीचे कायदे माहितीये? पोटगी ते मूल झाल्यास कोणते अधिकार?

आजकाल नात्यांची गणितं फार बदललेली पाहायला मिळतात. मग ते लग्नाबद्दलचे काही नियम असो किंवा लिव्ह-इनमध्ये राहणे असो. लग्नाबद्दलचे नियम किंवा रीती-परंपरा, कायदे आपल्याला माहित आहेत.पण लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्यांसाठी काही कायदे आहेत का याची कल्पनाही बऱ्याच जणांना नसेल. ज्यांना लग्न करायचं नाही किंवा ज्या जोडप्यांना लग्नाआधी एकमेकांना ओळखून घ्यायचं आहे अशा अनेक कारणांसाठी कपल लिव्ह-इनमध्ये राहणं पसंत करतात.

काही वर्षांपूर्वी लिव्ह-इनमध्ये राहण्यासाठी तशीही परवानगी नव्हती किंवा ते सामाजात सहज स्वीकारल जात नव्हतं पण आता मात्र असं नाहीये. लिव्ह-इनलाही आता लग्नाप्रमाणेच महत्त्व दिलं जातं कारण आता त्याच्यासाठीही काही कायदे तयार करण्यात आले आहेत. होय बऱ्याच जणांना हे माहित नसेल पण असं आहे.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायद्याने मान्यात?

सर्वोच्च न्यायालयाने बद्री प्रसाद बनाम डायरेक्टर ऑफ कन्सोलिडेशन (1978)मध्ये कायदेशीर मान्यता दिली आहे. तसेच उत्तराखंडमध्ये 27 जानेवारी 2025 रोजी समान नागरी कायदा लागू झाला.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर लिव्ह-इन रिलेशनशिपची व्याख्या पूर्णपणे बदलली. त्यानुसार आता लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्यांसाठीही कायदे करण्यात आले आहेत. कलम 21 अन्वये जीवनाचा अधिकारात एखादी व्यक्ती तिच्या-त्याच्या आवडीच्या व्यक्तीसोबत लग्नानंतर किंवा लग्नाशिवाय राहू शकते.

लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्यांना नोंदणीकृत वेब पोर्टलवर नोंदणी करणं आवश्यक

लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या अनेक जोडप्यांनी आपल्या सुरक्षेसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवर आज सुनावणी करण्यात आली. जोपर्यंत याबाबत कोणता कायदा होत नाही तोपर्यंत लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्याने लिव्ह-इन-रिलेशनशिप वेब पोर्टलवर नोंदणी करावी, असा आदेश यावेळी न्यायमूर्ती अनोप कुमार धांड यांनी दिला.

जर लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या एका महिन्याच्या आत नोंदणी केली नाही, तर न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांनी दोषी आढळल्यास, त्या व्यक्तीला तीन महिने तुरुंगवास आणि 10000 रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

जर कोणी खोटा दावा केला किंवा निबंधकांच्या निर्णयाचं पालन केल नाही तर नोंदणी स्वीकारली जाणार नाही आणि त्याला तीन महिने तुरुंगवास किंवा 25000 रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. तसेच नोटीस जारी केल्यानंतरही लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तीने लिव्ह-इनचे निवेदन सादर केले नाही तर त्याला सहा महिने तुरुंगवास किंवा 25000 रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

लिव्ह-इनमध्ये पोटगी मिळणार?

जर एखाद्या पुरूषाने एखाद्या महिलेला सोडून दिले तर त्या महिलेला पोटगीची मागणी करण्यासाठी न्यायालयात आपला खटला सादर करण्याचा अधिकार असतो. अजय भारद्वाज विरुद्ध जोत्स्ना प्रकरणातील पंजाब उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार महिलांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये पोटगीचा अधिकार आहे.

तसेच लिव्ह-इन नोंदणीनंतर, रजिस्ट्रर त्यांना नोंदणी पावती देत. त्या पावतीच्या आधारे, जोडप्याला घर किंवा वसतिगृह किंवा पीजी भाड्याने घेता येईल. नोंदणी करणाऱ्या जोडप्याची माहिती रजिस्ट्ररला त्यांच्या पालकांना द्यावी लागते.

मुलाला सर्व हक्क मिळतील

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये जन्मलेली मुले त्या जोडप्याची कायदेशीर मुले मानली जातील आणि त्या मुलाला सर्व अधिकार असतील. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला घटस्फोटाची नोंदणी करणे देखील बंधनकारक असेल. समान नागरी संहितेमध्ये, दत्तक मुले, सरोगसीद्वारे जन्मलेली मुले आणि सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञानाद्वारे जन्मलेली मुले यांच्यात कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. त्यांना इतरांप्रमाणेच जैविक मुले मानले जाते.