गरिबांना मोफत कायदेशीर सेवा देणारे टेली लॉ सर्व्हीस, समजून घ्या कसा घेता येईल फायदा

नवी दिल्ली : टेली लॉ सर्व्हीस सध्या चर्चेचा विषय ठरतोय. रेडिओ जिंगलवरून २७२ केंद्रांवरून जागरुकता पसरवण्यात येत आहे. कायदेशीर मदत हवी असल्यास कॉमन सर्व्हीस सेंटरमध्ये जा. गरिबांनी कोर्ट आणि पोलीस ठाण्यात जास्त चक्कर कापू नये, यासाठी कायदेशीर सल्ला दिला जातो. ३१ जुलै २०२३ पर्यंत ४८ लाख ११ हजार प्रकरण रजिस्टर झालीत. त्यापैकी ४७ लाख ५२ हजार प्रकरणांचा निपटारा झाला आहे. ४८ लाख ११ हजारपैकी अर्धे प्रकरण कोर्टात गेले असते तर २४ लाख खटल्यांचा बोजा कोर्टावर पडला असता. त्यामुळे हा यशस्वी प्रयोग मानला जातो.

केव्हा झाली टेली लॉ सर्व्हीसची सुरुवात?

न्याय विभागाने २०१७ साली टेली लॉ सर्व्हीसची सुरुवात केली. देशभरात २ लाख ५० हजार कॉमन सर्व्हीस सेंटरची मदत घेतली गेली. विशेषता गरीब, एससी. एसटी समाजाला कायदेशीर मदत केली जाते. यात राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाची मदत घेतली जाते. रेडिओच्या माध्यमातून जागरुकता केली जाते. नामांकित सरकारी वकील व्हिडीओ कान्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सल्ला देतात. आता तर सरकारने टेली लॉ मोबाईल अॅप तयार केला आहे. या अॅपच्या माध्यमातून कायदेशीर मदत घेऊ शकतात.

कशी मिळेल मदत?

तुम्हाला कायदेशीर मदत हवी असेल तर जवळच्या कॉमन सर्व्हीस सेंटरमध्ये जावे लागेल. नोंदणी केल्यानंतर वकील तुम्हाला मदत करतील. तुमच्याकडे फोन आणि इंटरनेट असावा लागेल. नेटवर्क नसेल तर कॉमन सर्व्हीस सेंटरमध्ये जावे लागेल.

गरिबांसाठी मोफत सेवा

गरीब, एससी, एसटी लोकांना न्याय देण्यासाठी सरकार मदत करते. यासाठी राष्ट्रीय न्याय सेवा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. देशात २ लाख ५० हजार कॉमन सर्व्हीस सेंटर उपलब्ध आहेत. येथे नोंदणी करून न्याय मागता येतो. वकील तक्रारदारास योग्य मार्गदर्शन करतात. मोबाईलच्या माध्यमातून घरू बसूनही तक्रारीचे निवारण करता येते. ऑनलाईन सरकारी वकील उपलब्ध होतात. टेली लॉच्या बेवसाईटवर आकडे उपलब्ध आहेत.