
युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हे आधार कार्ड अधिक सुरक्षित करण्यासाठी नवीन योजना राबवत आहे. यामध्ये पेपर-बेस्ड आधार व्हेरिफिकेशन बंद करण्यासाठी एक मोठा बदल राबवत आहे. या अंतर्गत, OYO हॉटेल्स रूम बुकिंग, हॉटेल चेन आणि इव्हेंट ऑर्गनाइजर कंपन्या आता प्रुफ म्हणुन ग्राहकांच्या आधार कार्डची फोटोकॉपी घेऊ शकणार नाहीत त्यासोबत त्याची फिजिकल स्वरूपात फॉर्म साठवू शकणार नाहीत. यासंदर्भात एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, नवीन नियम लवकरच पब्लिश केले जाईल. आधार कार्डची फोटोकॉपी ठेवणे हे सध्याच्या आधार कायद्याच्या विरुद्ध आहे.
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) चे सीईओ भुवनेश कुमार यांनी पीटीआयला सांगितले की, प्राधिकरणाने एक नवीन नियम मंजूर केला आहे ज्यामध्ये आधार-आधारित व्हेरिफिकेशन हवी असलेल्या हॉटेल्स, इव्हेंट ऑर्गनाइजर कंपन्या व इतर कंपन्यांनी ऑनलाईन अधिकृत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. कारण याद्वारे कंपन्यांना एक नवीन इंटरफेस आणि टेक्निक मिळेल. यातून ग्राहाकांचे QR कोडद्वारे आधारकार्ड स्कॅन होईल किंवा नवीन आधार अॅपशी कनेक्ट करून व्यक्तींची पडताळणी सुरक्षित होईल. त्यामुळे पर्सनल डिटेल्सची सेफ्टी अधिक वाढणार आहे.
भवनेश कुमार यांनी सांगितले की, प्राधिकरणाने हा नवीन नियम मंजूर केला आहे आणि तो लवकरच अधिसूचित केला जाईल. याचा अर्थ असा की हा नवीन नियम लवकरच लागू होईल. त्यातच या नवीन नियमानुसार ऑफलाइन व्हेरिफिकेशन करणाऱ्या कंपन्याना आता युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाद्वारे नोंदणी करणे अनिवार्य ठरणार आहे. पेपर-बेस्ड आधार व्हेरिफिकेशन रोखण्यासाठी हा नियम लवकरच राबवण्यात येणार आहे.
नवीन व्हेरिफिकेशन प्रक्रियेमुळे मध्यवर्ती आधार डेटाबेसशी जोडणाऱ्या मध्यवर्ती सर्व्हरच्या डाउनटाइममुळे उद्भवणाऱ्या अनेक ऑपरेशनल समस्या देखील दूर होतील. ऑफलाइन व्हेरिफिकेशन आवश्यकता असलेल्या संस्थांना API (अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) मध्ये प्रवेश असेल ज्याद्वारे ते आधार पडताळणीसाठी त्यांच्या सिस्टम अपडेट करू शकतात. UIDAI एका नवीन अॅपची बीटा-चाचणी करत आहे जे प्रत्येक व्हेरिफिकेशनसाठी केंद्रीय आधार डेटाबेस सर्व्हरशी कनेक्ट न होता अॅप-टू-अॅप पडताळणी सक्षम करेल. नवीन अॅप विमानतळ आणि दुकानांसारख्या ठिकाणी देखील वापरता येईल जिथे वय-विशिष्ट उत्पादन विक्रीची आवश्यकता असते.
अहवालानुसार पेपरलेस ऑफलाइन व्हेरिफिकेशनमुळे व्हेरिफिकेशनची सोय सुधारेल, त्याचबरोबर वापरकर्त्यांची गोपनीयता राखली जाईल आणि त्यांचा आधार डेटा गैरवापरासाठी लीक होण्याचा धोकाही दूर होईल. नवीन अॅप डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्यानुसार आधार प्रमाणीकरण सेवा वाढवेल अशी अपेक्षा आहे आणि 18 महिन्यांत ते पूर्णपणे सुरू होईल. अॅप वापरकर्त्यांना नवीन अॅपवर त्यांचे पत्ता पुरावा कागदपत्रे अपडेट करण्यास आणि त्याच अॅपमध्ये मोबाइल फोन नसलेल्या कुटुंबातील इतर सदस्यांना जोडण्यास सक्षम करेल.