PF चा नवा नियम, इतके टक्केच पैसे काढता येणार, जाणून घ्या
पीएफशी संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. आता नोकरी सोडल्यानंतर तुम्ही एकाच वेळी सर्व पैसे काढू शकणार नाही. या नियमांचे फायदे आणि तोटे उघड झाले आहेत.
प्रॉव्हिडंट फंडाचे (Pf) पैसे आता पूर्वीपेक्षा थोडे अधिक मोफत मिळणार आहेत. आता तुम्ही खात्यातून 75% पर्यंत रक्कम काढू शकाल, परंतु नोकरीच्या काळात 25% रक्कम ईपीएफओकडे ठेवावी लागेल. यामुळे तुम्हाला जास्त व्याजदराचा फायदा होईल, असे ईपीएफओचे म्हणणे आहे. निवृत्तीसाठी बचत राहील.
12 महिने प्रतीक्षा
बऱ्याच जणांचा असा विश्वास आहे की यामुळे गुंतवणूकदाराचे स्वतःचे पैसे बराच काळ अडकतील, कदाचित संपूर्ण नोकरीत. यापूर्वी जर तुम्ही बेरोजगार असाल तर तुम्हाला दोन महिन्यांनंतर PF ची संपूर्ण रक्कम काढता येत होती. आता यासाठी एक वर्ष वाट पाहावी लागणार आहे. यापूर्वी तुम्ही दोन महिन्यांनंतर पेन्शनची संपूर्ण रक्कम काढू शकत होता, आता तुम्हाला 36 महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागेल. भविष्य निर्वाह निधीतच मुदतपूर्तीपूर्वी पैसे काढण्यावर कोणतेही बंधन नाही. बँका, टपाल कार्यालये, रिझर्व्ह बँकेच्या योजनांच्या बाबतीतही हेच आहे. याला लॉक-इन म्हणतात, ज्याचा अर्थ एक विशिष्ट कालावधी आहे, ज्यामध्ये गुंतवणूकदार निधी काढू शकत नाहीत.
गुंतवणूकदारांचे फायदे तसेच तोटेही
लॉक-इन ही दुधारी तलवार आहे. गुंतवणूकदारांसाठी, त्याचे फायदे आहेत परंतु यामुळे नुकसान देखील होऊ शकते. सर्वात मोठा फायदा म्हणजे यामुळे गुंतवणूकदारांना शिस्त लागते. आपले मानसशास्त्र बऱ्याचदा त्वरित समाधानाकडे झुकते. जर पैसे सहज उपलब्ध असतील तर लोक बऱ्याचदा किरकोळ गरजा किंवा बाजारात थोडीशी घसरण पाहिल्यानंतर गुंतवणूक काढून घेतात. लॉक-इन हे सुनिश्चित करते की पैसा चक्रवाढ व्याजाच्या सामर्थ्याचा पूर्ण फायदा घेऊ शकतो. दीर्घ मुदतीत, ही लहान बचत त्यांच्या स्वत: च्या गतीने पुढे जात राहिल्यास मोठ्या भांडवलात बदलते.
कर सवलत मिळेल का?
अनेक लॉक-इन इन्स्ट्रुमेंट्सना आयकर कायद्याच्या कलम 80 सी अंतर्गत सूट देण्यात आली आहे. लोक दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक करण्यासाठी सरकार हा लाभ देते. शेअर बाजाराशी जोडलेल्या इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीममध्ये (ELSS) तीन वर्षांचा लॉक-इन कालावधी आहे. हे गुंतवणूकदारांना बाजारातील मंदीच्या वेळी घाबरून विक्री करण्यापासून प्रतिबंधित करते. जेव्हा बाजार खाली जातो, तेव्हा अनेक नवीन गुंतवणूकदार भीतीपोटी आणि तोट्यात आपले युनिट्स कमी किंमतीत विकतात. लॉक-इन त्यांना या चुकीपासून वाचवते आणि बाजार सामान्य होईपर्यंत त्यांना थांबण्यास वेळ देते.
पीपीएफसारख्या योजनांचे पैसे सरकारकडे जमा केले जातात. ही राजधानी सरकारला विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी एक स्थिर आणि सुरक्षित स्रोत प्रदान करते. या योजनांमधील गुंतवणूकीचे आकर्षण कर सवलतीमुळे आहे. नवीन कर प्रणालीने तो काळ मागे टाकला आहे जेव्हा लोक केवळ कर वाचवण्यासाठी गुंतवणूक करत असत.
येथील गुंतवणूकदारांचे नुकसान
लॉक-इनची तरतूद देखील त्याच्या काही त्रुटींमुळे गुंतवणूकदारांसाठी मोठी समस्या बनू शकते. आयुष्यात अनेक अनिश्चितता असतात. वैद्यकीय आणीबाणी कोणत्याही वेळी उद्भवू शकते. तुम्ही अचानक तुमची नोकरी गमावू शकता. साथीचा रोग होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत जर गुंतवणूकदाराकडे लॉक-इन इन्स्ट्रुमेंटशिवाय इतर कोणतेही साधन नसेल तर ते कठीण होईल. गरज भागवण्यासाठी तुम्हाला महागडे कर्ज घ्यावे लागू शकते.
गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टात बदल
तरुण गुंतवणूकदारांची आर्थिक उद्दिष्टे काळानुरूप बदलू शकतात. त्यांना पैसे काढण्याच्या बाबतीत लवचिक भूमिका असलेल्या योजनांची आवश्यकता असते. कधीकधी बाजारात चांगल्या परताव्यासह गुंतवणूकीच्या नवीन संधी निर्माण होतात. गुंतवणूकदाराचे पैसे लॉक-इन असल्याने तो हे पैसे अधिक फायदेशीर इन्स्ट्रुमेंटमध्ये हस्तांतरित करू शकत नाही. यामुळे तो उच्च परतावा मिळवण्याच्या संधीपासून वंचित राहतो.
तरुणांना अडथळा कसा आणायचा?
सध्या गुंतवणुकीचे जग खूप वेगाने बदलत आहे. तरुण लोक दीर्घ मुदतीसाठी वाढत्या प्रमाणात समभागांचा अवलंब करीत आहेत. त्यांच्यासाठी भविष्य निर्वाह निधीवरील लॉक-इन हा अडथळा ठरला आहे. प्रॉव्हिडंट फंडांपेक्षा स्टॉक किंवा म्युच्युअल फंडात जास्त परतावा मिळू शकतो, असे त्याला वाटते. कदाचित हेच कारण आहे की निधीचे पैसे अनलॉक करण्यासाठी सरकारला शिथिलता द्यावी लागली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सवलत .
पैशाचा वापर न करणे देखील अमानुष असू शकते. अशा परिस्थितीत, दंड भरून गुंतवणूक खंडित होऊ दिली पाहिजे. बचतीचा काही भाग वाया जातो हे खरे आहे, परंतु काहीवेळा व्यक्तीच्या स्वतःच्या गरजा इतरांपेक्षा पुढे असतात. केवळ भविष्य निर्वाह निधीच नाही तर इतर साधने देखील लॉक-इनच्या कठोर निर्बंधांमध्ये शिथिल केली पाहिजेत.
