Transgenders च्या खांद्यावर रक्षणाची जबाबदारी, पोलीस दलात 1 टक्के आरक्षण
तृतीय पंथी आणि लिंगपरिवर्तन करणा-यांना ही सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारासाठी भारतात संघर्ष सुरू आहे. कायदेशीर लढाई ही सुरू आहे. अशाच एका प्रकरणात पोलीस दलात सेवा बजाविण्याचे ट्रान्सजेंडरांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. विशेष म्हणजे देशात पहिल्यांदाच राज्य सरकारने ट्रान्सजेंडरांना शासकीय सेवेत सहभागी करुन घेण्यासाठी आरक्षण जाहीर केले आहे. हा एक मोठा निर्णय असून लिंगाआधारे होणा-या भेदभाविविरोधातील चळवळीत सरकार म्हणून कर्नाटक शासनाने एक पाऊल टाकले आहे.
मुंबई : लिंगपरिवर्तन केलेल्या (Transgender) लोकांना आता पोलीस दलात सहभागी होऊन सेवा बजावता येणार आहे. कर्नाटक सरकारने हा परिवर्तनवादी निर्णय घेतला आहे. ट्रान्सजेंडर समुदायाला पोलीस दलात सहभागी करुन घेण्यासाठी कर्नाटक सरकारने 1 टक्के आरक्षणही जाहीर केले आहे. अशाप्रकारे ट्रान्सजेंडरांसाठी आरक्षण जाहीर करणारे कर्नाटक हे देशात पहिले राज्य ठरले आहे. देशातील लिंगभेद निवारण चळवळीला यामुळे नक्कीच बळकटी मिळणार आहे. कर्नाटक सरकारने राज्याच्या दिवाणी सेवा (सर्वसाधारण भरती) नियम,1977 मध्ये यासाठी दुरुस्ती केली असून त्यासंबंधीची अधिसूचना ही काढली. ही अधिसूचना कर्नाटक हायकोर्टासमोर सादर करण्यात आली आणि राज्य सरकार लिंगाआधारे भेदभाव मानत नसल्याचे कृतीतून दाखवून दिले.
आणि एक कॉलम वाढणार
या महत्वपूर्ण निर्णयाची अंतिम अधिसूचना 6 जुलै रोजी काढण्यात आली होती. उच्च न्यायालयात ट्रान्सजेंडर (Transgender) आणि थर्डजेंडरसाठी (Third Gender) आरक्षणासाठी याचिका दाखल होती. दरम्यान राज्य सरकारने भरती प्रक्रियेत ट्रान्सजेंडर लोकांसाठी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलेला होता. आता राज्य सरकारच्या भरती प्रक्रियेच्या अर्जात लिंग ओळखमध्ये पुरुष, स्त्री आणि आता इतर असा नवा कॉलम वाढला आहे. नवीन भरती प्रक्रियेत हा ठळकपणे दिसून येईल.
हायकोर्टाकडून कौतुकाची थाप
संगमा नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेने प्रकरणात जनहित याचिका (PIL) दाखल केली होती. राज्य विशेष शिपाई दलात आणि बँडमन पथकात तृतीय पंथीय अथवा ट्रान्सजेंडर यांच्या भरती प्रक्रियेबाबत मुख्य न्यायमुर्ती अभय ओक यांनी सरकारकडे विचारणा केली होती.
महाराष्ट्राचाही पुढाकार
तृतीय पंथी, ट्रान्सजेंडर यांना निवडणुकीत त्यांच्या लिंगाआधारे ओळख देण्याचा पहिला मान महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत हा अधिकार तृतीय पंथीयांना मिळाला आहे. देशातील हा पहिलाच निर्णय आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जळगाव येथील अंजली गुरु संजना जान यांनी यासंबंधीची याचिका दाखल केली होती.
संबंधित बातम्या:
पेपरफुटीचे प्रकरण सीबीआयकडे देऊन प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न आहे का?; नवाब मलिकांचा फडणवीसांना सवाल
नागपुरातील पराभव काँग्रेसच्या जिव्हारी! पटोले, राऊत, केदार यांना दिल्लीचं बोलावणं
