नवी दिल्ली : राज्यसभेने जम्मू काश्मीर पुनर्गठन विधेयक मंजूर केलंय. राज्यसभेत 125 विरुद्ध 61 मतांनी हे विधेयक मंजूर झालं, तर एका सदस्याची अनुपस्थिती होती. या विधेयकात जम्मू काश्मीरला (Jammu and Kashmir) वेगळं करुन लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आलाय. या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या सर्व नेत्यांच्या प्रश्नाला गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तरं दिली. काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांचं नाव घेऊन त्यांना इतिहासातील (Jammu and Kashmir) काही गोष्टींची आठवणही अमित शाहांनी करुन दिली. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही अमित शाहांना शाबासकी दिली.
मोदी सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे इतिहास आणि भूगोलातील गोष्टींमध्येही बदल झालाय. जम्मू काश्मीरच्या नकाशामध्ये ज्या लेह आणि बाजूच्या जिल्ह्यांना जिल्हा म्हणून दाखवलं जात होतं, तो भाग आता केंद्रशासित प्रदेश असेल. तर जम्मू काश्मीरलाही आता पूर्ण राज्याचा दर्जा नसेल. स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात मोठ्या निर्णयापैकी हा एक निर्णय मानला जातो.
लक्षात ठेवण्यासारख्या पाच गोष्टी
देशात 7 केंद्रशासित प्रदेश आणि 29 राज्य हेच आतापर्यंत लक्षात ठेवलं जात होतं. पण जम्मू काश्मीर पुनर्गठन विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊन त्यावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर देशात 9 केंद्रशासित प्रदेश आणि 28 राज्य असतील.
विधानसभा असणारं जम्मू काश्मीर हे तिसरं राज्य असेल. फक्त पुद्दुचेरी आणि दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशांनाच विधानसभा आहे.
देशात 28 राज्य आणि 9 केंद्रशासित प्रदेश निर्माण होतील, ज्यामध्ये चंदीगड, दादरा आणि नगर हवेली, दमन आणि दीव, लक्षद्वीप, लडाख, अंदमान आणि निकोबार, जम्मू काश्मीर, दिल्ली, पुद्दुचेरी यांचा समावेश असेल.
या पक्षांचा विरोध : कलम 370 काढण्याला काँग्रेस, पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स, समाजवादी पक्ष, आरजेडी, डीएमके, जेडीयू, मुस्लीम लीग, टीएमसी, सीपीआय आणि सीपीआयएम या पक्षांनी जोरदार विरोध केला.
या पक्षांचा पाठिंबा : आम आदमी पक्ष, तेलगू देसम पक्ष, एआयएडीएमके, वायएसआर काँग्रेस, बिजू जनता दल, अकाली दल, लोकजनशक्ती पार्टी, आरपीआय, शिवसेना, इतर एनडीए पक्ष
संबंधित बातम्या :